नई दिल्ली
लोन मोरोटोरियम बढ़ाने के मामले में मंगलवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह सुविधा 2 साल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। केंद्र सरकार के रुख से आम लोगों और कारपोरेट को काफी सुविधा मिलने की संभावना बढ़ गई है। मालूम हो कि लोन चुकाने में मोहलत देने की मांग वाले दो याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लोन चुकाने की मोहलत 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच कर रही है। बुधवार को मामले की सुनवाई फिर होगी।