Patna News: बिहार को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार और सामाजिक संगठनों ने अभियान तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है। वर्ष 2030 तक राज्य में बाल विवाह की दर घटाकर पांच फीसदी तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दिशा में रविवार को पटना में सरकार, प्रशासन और नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक साथ बैठकर रणनीति तैयार की। बैठक में बाल विवाह की रोकथाम, बच्चों की शिक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया।
इस अवसर पर जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जेआरसी) ने सहयोगी संगठनों के साथ दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान में ‘बाल विवाह मुक्त बिहार’ विषय पर राज्यस्तरीय परामर्श आयोजित किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि योजना एवं विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. एन. विजय लक्ष्मी ने कहा कि बाल विवाह को समाप्त करने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे आना होगा।

उन्होंने कहा कि हर बच्ची को शिक्षा प्राप्त करने, आगे बढ़ने और अपने भविष्य का फैसला खुद करने का अधिकार है। बाल विवाह मुक्त बिहार का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब गांव-गांव के लोग इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। उन्होंने सभी आकांक्षी जिलों में सामूहिक प्रयासों को मजबूत करने की अपील की। साथ ही कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।
बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉ. अमरदीप ने कहा कि आधुनिक दौर में काफी प्रगति के बावजूद बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियां अब भी मौजूद हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों से बिहार को बाल विवाह मुक्त बनाया जा सकता है।
संस्थान के निदेशक अनिल तिवारी ने कहा कि बिहार के गांवों में 8 हजार से अधिक सहकारी समितियां हैं। इन समितियों को बाल विवाह के खिलाफ अभियान से जोड़कर ग्रामीण स्तर पर जागरूकता बढ़ाई जा सकती है।
चार वर्षों में 70 हजार से अधिक बाल विवाह रोके
जेआरसी के राष्ट्रीय सचिव ओमप्रकाश पाल ने बताया कि संगठन और उसके सहयोगी संस्थाओं ने पिछले चार वर्षों में बिहार के विभिन्न जिलों में प्रशासन और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की मदद से 70 हजार से अधिक बाल विवाह रुकवाए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 का हवाला देते हुए बताया कि बिहार में बाल विवाह की दर में छह फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि राज्य अभी भी राष्ट्रीय औसत से पीछे है।
एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन की महासचिव प्रियंका ऋभु ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में देशभर में छह लाख से अधिक बाल विवाह रोके गए हैं। वहीं एक करोड़ से अधिक बच्चियों को कम उम्र में शादी से बचाने, 12 लाख से अधिक बच्चियों को स्कूलों से जोड़ने और 44 लाख परिवारों को रोजगार एवं सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि 27 नवंबर को केंद्र सरकार की अगुवाई में बाल विवाह के विरुद्ध पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों और बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार रखे। सभी ने 2030 तक बिहार को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया।


