मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर कहा कि विकास की राह ही भविष्य का सही विकल्प
Bijapur News :- छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी में कंपनी नंबर 2 में सक्रिय 23 लाख के 13 इनामी नक्सलियों ने शनिवार काे आत्मसमर्पण किया है। इस दाैरान बीजापुर रेंज के केंद्रीय रिजर्व पुलिस (केरिपु) डीआइजी बीएस नेगी, बीजापुर एसपी डॉ. जितेंद्र यादव सहित सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ, डीआरजी और बस्तर फाइटर के वरिष्ठ अधिकारी माैजूद रहे। आत्मसमर्पित 13 नक्सली पिछले कई सालों में बस्तर में हुई अलग-अलग वारदाताें में कंपनी नंबर-2 की पार्टी सदस्य, एसीएम, केएएमएस अध्यक्ष सहित अन्य पीएलजीए, एलओएस सदस्य शामिल थें।
आत्मसमर्पण करने वालों में नक्सलियों के ‘कंपनी नंबर दो’ की पार्टी सदस्य देवे मुचाकी ऊर्फ प्रमिला पर 8 लाख, एरिया कमेटी सदस्य कोसा ओयाम ऊर्फ राजेन्द्र पर 5 लाख, कोसी पोड़ियाम पर 2 लाख तथा सम्मी सेमला, छोटू परसीक, मोती ताती, सुनीता हेमला, मंजुला कुंजाम, सायबो पोड़ियम और हुंगी उण्डम ऊर्फ राधा पर एक-एक लाख का इनाम घोषित है। इसके इनके अलावा मंगा मड़कम मिलिशिया प्लाटून सदस्य, बुधराम कोडमे मिलिशिया प्लाटून, जमली कोडमे केएएमएस सदस्य ने आत्मसमर्पण कर दिया है।
बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने शनिवार काे बताया कि एक जनवरी, 2025 से अब तक बीजापुर जिले में 270 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा 241 ने आत्मसमर्पण किया और 126 मुठभेड़ों में मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति, सुरक्षा बलों की निरंतर उपस्थिति और सामाजिक पुनर्स्थापन के प्रयासों के कारण बस्तर में शांति और विकास की प्रक्रिया तेज हो रही है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर कहा कि 13 हार्डकोर नक्सलियों का आत्मसमर्पण राज्य सरकार की “आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025” और “नियद नेल्ला नार योजना” की प्रभावशीलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास का वातावरण और बदलाव की सकारात्मक लहर सृजित हो रही है। अब नक्सली भी यह समझने लगे हैं कि बंदूक की राह नहीं, बल्कि विकास की राह ही भविष्य का सही विकल्प है। सरकार इन सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास, कौशल उन्नयन एवं पुनरुत्थान के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश से नक्सलवाद के समूल उन्मूलन के लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार पूर्णतः संकल्पबद्ध है।