विकास परियोजनाओं के लिए झारखंड सरकार का बड़ा प्रस्ताव
वित्त आयोग से विशेष पैकेज की मांग, झारखंड को GST में भारी नुकसान
Ranchi News: झारखंड सरकार ने राज्य के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए 16वें वित्त आयोग के समक्ष 3,03,527.44 करोड़ रुपये की बड़ी वित्तीय सहायता की मांग रखी है। राजधानी रांची के रेडिशन ब्लू होटल में हुई उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को यह प्रस्ताव सौंपा। इस राशि का उपयोग अगले पांच वर्षों में राज्य के 23 विभागों के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास जैसी प्राथमिक योजनाओं पर किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि इससे पहले 15वें वित्त आयोग से झारखंड ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की मांग की थी, लेकिन केवल 12,398 करोड़ रुपये ही स्वीकृत हुए थे। इससे कई जरूरी योजनाएं अधूरी रह गईं। इस बार राज्य सरकार ने बकाया राशि की भी मांग दोहराई है।
इसके अलावा, जुलाई 2017 से जुलाई 2022 तक जीएसटी क्षतिपूर्ति के अंतर्गत मिलने वाली राशि भी बंद हो चुकी है, जिससे झारखंड को लगभग 61,670 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। सरकार ने आयोग से इस नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त अनुदान की भी मांग की है।
नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने बैठक के बाद बताया कि यह मांगपत्र तर्कपूर्ण तरीके से पेश किया गया है और उम्मीद है कि केंद्र सरकार तक इसे सकारात्मक सोच के साथ पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड एक उत्पादक राज्य है, लेकिन राजस्व में घाटा होता है, जिसे देखते हुए यह विशेष पैकेज आवश्यक है। बैठक में मंत्री रामदास सोरेन, योगेंद्र प्रसाद और मुख्य सचिव अलका तिवारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे।
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