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          Home»बिहार»नीतीश सरकार का बड़ा फैसला:बिहार में सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर पूर्ण प्रतिबंध
          बिहार

          नीतीश सरकार का बड़ा फैसला:बिहार में सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर पूर्ण प्रतिबंध

          टुडे पोस्ट लाइवBy टुडे पोस्ट लाइवApril 11, 2026No Comments2 Mins Read
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          Bihar News: Nitish Kumar के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह द्वारा शनिवार को आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया।

          जारी निर्देश के अनुसार अब बिहार में कार्यरत सरकारी डॉक्टर किसी भी निजी क्लीनिक, अस्पताल या अन्य स्थानों पर प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। यह निर्णय राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी “सात निश्चय-3” योजना के अंतर्गत लिया गया है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।

          इस आदेश का प्रभाव एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली से जुड़े बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग, बिहार चिकित्सा सेवा संवर्ग तथा इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान से जुड़े डॉक्टरों और मेडिकल शिक्षकों पर पड़ेगा। सरकार का मानना है कि निजी प्रैक्टिस में व्यस्त रहने के कारण कई बार डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह नहीं निभा पाते, जिससे मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता।

          सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले के बाद सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति बढ़ेगी और मरीजों को बेहतर तथा समय पर इलाज मिल सकेगा। इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि सरकारी अस्पतालों पर लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा।

          हालांकि, सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि इस फैसले से डॉक्टरों की आय पर असर पड़ सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA) या अन्य प्रोत्साहन राशि देने की योजना बनाई गई है। इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।

          इस महत्वपूर्ण निर्णय के पीछे एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश भी रही है, जिसका गठन इसी वर्ष जनवरी में किया गया था। समिति की अध्यक्षता डॉ. रेखा झा ने की थी और इसमें कई वरिष्ठ चिकित्सकों व स्वास्थ्य विशेषज्ञों को शामिल किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की अनुशंसा की थी।

          विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस फैसले को प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि, इसे जमीनी स्तर पर लागू करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य भी होगा। फिर भी, यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में एक दूरगामी और सकारात्मक पहल माना जा रहा है।

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          #BiharNews #DoctorsBan #GovernmentDoctors #HealthSystemBihar #NitishKumar
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