भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान द्वारा जारी वीडियो में वर्तमान एसएसपी प्रभात कुमार पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए
Dhanbad News: Babulal Marandi ने झारखंड की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मंगलवार को Dhanbad सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में पुलिस, गैंगस्टर और माफियाओं का गठजोड़ बन चुका है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात बेहद चिंताजनक हैं और आम जनता का भरोसा सरकार तथा पुलिस प्रशासन से उठता जा रहा है।
मरांडी ने कहा कि झारखंड में अपराध लगातार बढ़ रहा है और सरकार इसे नियंत्रित करने में विफल साबित हो रही है। उन्होंने दावा किया कि कई मामलों में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था कमजोर होती जा रही है।
नेता प्रतिपक्ष ने पूर्व डीजीपी Anurag Gupta का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस अधिकारी को दो वर्षों तक निलंबित रखा गया, उसी को बाद में राज्य का डीजीपी नियुक्त कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें सेवा विस्तार देना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है।
मरांडी ने अपराधी अमन साहू एनकाउंटर मामले का भी जिक्र किया और कहा कि इस पूरे प्रकरण में कई गंभीर सवाल अब तक अनुत्तरित हैं। उन्होंने वर्तमान डीजीपी Tadasha Mishra की नियुक्ति पर भी सवाल उठाते हुए इसे नियमों के खिलाफ बताया।
इसके अलावा उन्होंने धनबाद के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार और वर्तमान एसएसपी पर कोयला कारोबार में अनियमितताओं और कोयला लूट को संरक्षण देने का आरोप लगाया। मरांडी ने कहा कि भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान द्वारा जारी वीडियो में वर्तमान एसएसपी प्रभात कुमार पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने पूरे मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से कराने की मांग की।
नेता प्रतिपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि प्रिंस खान को शूटर उपलब्ध कराने वाले राहुल सिंह को सरकारी सुरक्षा और हथियार लाइसेंस देने के मामले में भी कई सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच जरूरी है ताकि सच्चाई सामने आ सके।
मरांडी ने एसीबी डीजी प्रिया दुबे और उनके पति पर लगे आय से अधिक संपत्ति के आरोपों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार विवादों में घिरे अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देकर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को कमजोर कर रही है।
विपक्ष के इन आरोपों के बाद झारखंड की राजनीति में एक बार फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा गर्मा गया है। अब सरकार की ओर से इन आरोपों पर प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।
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