कोडरमा
राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए पलायन नहीं करनी पड़े , सरकार इसके लिए रोडमैप तैयार कर रही है। ये बातें प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने रविवार को कोडरमा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहीं। भोक्ता ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बंद पड़े आईटीआई को पुनः चालू करने जा रही है। वही कौशल विकास केंद्र को भी दोबारा से चालू कराया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि राज्य के मजदूरों को समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति के आधार पर दूसरे राज्यों में कार्य के लिए भेजा जाएगा। मजदूरों को भेजने के पहले सरकार वहां के कंपनी के साथ एमओयू करेगी, साथ ही एक सम्मानजनक मजदूरी का निर्धारण करने के बाद ही यहां के मजदूरों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में वहां के कंपनियों में भेजा जाएगा। भोक्ता ने कहा कि श्रम विभाग द्वारा मजदूरों के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। मगर इसकी जानकारी नहीं होने के कारण मजदूर योजनाओं के लाभ से वंचित रह जा रहे हैं। सरकार ने मजदूरों को संचालित योजनाओं से जोड़ने के लिए मजदूरों के अधिक से अधिक निबंधन पर जोर दे रही है। इसके लिए श्रम विभाग द्वारा मजदूरों के निबंधन को नि:शुल्क किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार पलायन की समस्या पर रोक को लेकर राज्य के सभी विभागों को उनके संसाधन के अनुरूप युवाओं को रोजगार देने का निर्देश दिया है। ताकि राज्य के लोगों को रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़े।
सरकार करने जा रही है दो हजार करोड़ के ऋण माफी की घोषणा – बादल
प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य सरकार आगामी 29 दिसंबर को राज्य के किसानों के 2000 करोड़ रुपए के ऋण माफ करने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के पिछली सरकारों की अस्थिरता और और अदूरदर्शिता के कारण अब तक राज्य में किसानों के लिए बेहतर प्लेटफार्म का निर्माण नहीं किया जा सका है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसान हित में जल्द ही कृषि नीति, निर्यात नीति के अलावा सब्जियों के एमएसपी तय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयास से ही राज्य के 32 लाख किसानों को पीएम सम्मान योजना से जोड़ा जा सका है। उन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार समय से धान की खरीदारी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह पहला साल है। आने वाले 4 सालों में किसानों के खुशहाली के लिए सरकार द्वारा कई अन्य योजनाओं का भी संचालन किया जाएगा। मौके पर उन्होंने कृषि कानून को किसानों के लिए डेथ वारंट बताते हुए कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। उल्लेखनीय हो की राज्य सरकार के दोनों मंत्री करमा स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज प्रांगण में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत जॅब कार्ड वितरण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुॅचें थें।