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          Home»Headline»झारखंड में सहियाओं का मानदेय दोगुना, अब मिलेगा 4000 रुपये
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          झारखंड में सहियाओं का मानदेय दोगुना, अब मिलेगा 4000 रुपये

          टुडे पोस्ट लाइवBy टुडे पोस्ट लाइवNovember 19, 2025No Comments2 Mins Read
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          स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा फैसला: सहिया व प्रशिक्षकों के भत्ते में बढ़ोतरी

          ग्रामीण-शहरी सहिया दीदियों को मिला तोहफा, बढ़ा मानदेय और प्रोत्साहन राशि

          Ranchi News:  झारखंड की सहिया बहनों और स्वास्थ्य तंत्र से जुड़े जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राज्यभर में कार्यरत सहिया, सहिया साथी, बीटीटी और एसटीटी सदस्यों के मानदेय में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी लंबे समय से की जा रही मांगों को देखते हुए उठाया गया बड़ा कदम माना जा रहा है।

          मंत्री ने घोषणा की कि ग्रामीण क्षेत्रों की 39,964 सहियाओं और शहरी क्षेत्रों में तैनात 3,000 सहिया दीदियों को पहले जहां एनएचएम के तहत 2,000 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि मिलती थी, अब उसे बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया गया है। इस फैसले से राज्य सरकार पर कुल 10311.36 लाख रुपये का अतिरिक्त भार आएगा, लेकिन मंत्री ने स्पष्ट किया कि सहिया बहनों के अधिकार और सम्मान को ध्यान में रखते हुए सरकार इस भार को उठाने के लिए तैयार है।

          वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों की 2,295 तथा शहरी क्षेत्रों की 125 सहिया साथियों को अब 375 रुपये प्रतिमाह (अधिकतम 24 दिन) के साथ रोजाना 50 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस पर राज्य सरकार को 348.42 लाख रुपये का व्यय होगा।

          इसके अलावा, प्रखंड प्रशिक्षक दल (बीटीटी) को भी राहत देते हुए पहले मिलने वाली 650 रुपये प्रतिमाह (अधिकतम 24 दिन) के साथ अब 80 रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। इस पर 161.05 लाख रुपये खर्च होंगे।

          इसी क्रम में, 48 राज्य प्रशिक्षक दल (एसटीटी) के लिए भी प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है। इन्हें पूर्व में 850 रुपये प्रतिमाह के अलावा अब 100 रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

          स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि सहिया दीदी, सहिया साथी और प्रशिक्षक दल झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं। उन्होंने अपील की कि ये सभी मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज में सहयोग करें तथा अनावश्यक रूप से निजी अस्पतालों में रेफर न करें।
          मंत्री ने कहा कि केंद्र की उदासीनता के कारण राज्य पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा है, फिर भी सरकार सहियाओं के साथ मजबूती से खड़ी है।

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