Patna News: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में विकास और सुशासन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार किया है। रविवार को पटना में उन्होंने एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि पहले बिहार में घोटालों की चर्चा होती थी, लेकिन अब सुशासन के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में पशुपालन घोटाले के दौर से भी अधिक सरकारी धन की चोरी हो रही है।
प्रशांत किशोर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि पहले घोटाले होते थे और अब बिहार में ईमानदार सरकार आ गई है। उनके मुताबिक, एनडीए सरकार के कार्यकाल में भी भ्रष्टाचार और सरकारी धन की कथित लूट जारी है। उन्होंने भाजपा और जदयू के राजनीतिक संबंधों पर भी सवाल उठाए।

जदयू को धीरे-धीरे कमजोर कर रही भाजपा
प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि भाजपा धीरे-धीरे जदयू और उसके नेतृत्व को अपने राजनीतिक प्रभाव में समेट रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति को समझने वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि जदयू लगातार कमजोर होती जा रही है। उनके अनुसार, भाजपा के बड़े राजनीतिक दल होने का असर गठबंधन के भीतर भी दिखाई दे रहा है।
43 लाख लोगों को घर देने के दावे पर मांगा हिसाब
प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर भी सवाल उठाया, जिसमें बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 43 लाख परिवारों को पक्के मकान मिलने की बात कही गई थी। उन्होंने राज्य सरकार से इन लाभार्थियों के नाम सार्वजनिक करने की मांग की।
किशोर ने दावा किया कि वास्तव में केवल 28 हजार लोगों को ही घर दिए गए हैं। उन्होंने सरकार से जिला और प्रखंडवार लाभार्थियों की सूची जारी करने को कहा, ताकि प्रधानमंत्री के दावे की जमीनी हकीकत सामने आ सके। हालांकि, 28 हजार घरों का आंकड़ा प्रशांत किशोर का अपना दावा है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है।
वैशाली में पीएम मोदी ने की थी विकास की चर्चा
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वैशाली में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के विकास और सुशासन की चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि बिहार अब घोटालों और अपराधों की चर्चा वाले दौर से आगे बढ़कर निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास और अपराधियों पर कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बताया था कि बिहार में 43 लाख परिवारों को पक्के मकान मिले हैं और अगस्त में 11 लाख अन्य मकानों को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री के इसी बयान के बाद प्रशांत किशोर ने सरकार से योजनाओं के लाभार्थियों का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। उनके बयान से बिहार की राजनीति में एक बार फिर विकास, सरकारी योजनाओं और सुशासन को लेकर बहस तेज हो गई है।


