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          कांग्रेस ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र , बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर शराबबंदी कानून की समीक्षा का किया वादा

          टुडे पोस्ट लाइवBy टुडे पोस्ट लाइवOctober 21, 2020Updated:October 21, 2020No Comments3 Mins Read
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          पटना।

          कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। जारी किए गए घोषणापत्र में वादों की झड़ी लगा दी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने घोषणा पत्र जारी करते हुए इसका नाम बदलाव पत्र दिया है। घोषणा पत्र में पार्टी की ओर से दलितों महिलाओं, बालिकाओं, किसानों व बेरोजगारों के लिए कई वादों की घोषणा की गई है।  सुरजेवाला ने बताया कि अगर बिहार में गठबंधन की सरकार बनती है तो शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी। जिसमें इस कानून के तहत जेल भेजे गए गरीब वह मजबूर लोगों को बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में शराबबंदी की आड़ में जेडीयू और बीजेपी के नेता शराब का अवैध कारोबार चला रहे हैं। शराब बंदी के कारण राज्य के 3 लाख से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।

          बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए  स्कूटी देने का वादा

          जारी किए गए घोषणापत्र में कांग्रेस द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 12वीं कक्षा की परीक्षा 90 फ़ीसदी से ज्यादा अंको से पास करने वाली लड़कियों को सरकार की ओर से स्कूटी देने की घोषणा की गई है। साथ ही उनके प्राइमरी से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा मुक्त करने का वादा किया गया है। सुरजेवाला ने कहा कि दलित वर्ग की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले शिक्षा योजना शुरू की जाएगी। जिसके तहत हर दलित लड़की को सरकारी तकनीकी संस्थानों में पढ़ने के लिए 80% छात्रवृत्ति दी जाएगी।

          पार्टी की ओर से राजद के घोषणा पत्र के अनुरूप राज के 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया है साथ ही बेरोजगार युवकों को प्रतिमा 15 सो रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। घोषणा पत्र में  नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने का ऐलान किया गया है। वही शिक्षकों के खाली पड़े 242000 पदों पर 18 महीने के अंदर बहाली करने की बात कही गई है।

          किसानों को कर्ज माफी किए जाने के अलावा बिजली बिल में 50 फ़ीसदी की कटौती की जाएगी 

          घोषणा पत्र में किसानों के लिए कई वादों का ऐलान किया गया है। जिसमें किसानों को कर्ज माफी किए जाने के अलावा बिजली बिल में 50 फ़ीसदी की कटौती, किसानों को मात्र 4 फ़ीसदी ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के अलावा कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टर खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेने का वादा किया गया है।

          ग्रामीण इलाकों में मोबाइल अस्पताल की स्थापना  की जाएगी

          स्वास्थ सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर पार्टी की ओर से कुल बजट का 8 से 10 फ़ीसदी राशि स्वास्थ सेवाओं पर खर्च किए जाने के अलावा ग्रामीण इलाकों में मोबाइल अस्पताल की स्थापना करने की बात कही गई है। घोषणा पत्र में भाषा स्तर के पढ़ाई पर मैथिली को विशेष तरजीह देने की वादा किया गया है। पूरे घोषणापत्र में पार्टी की ओर से युवाओं पिछड़ी जातियों दलितों महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है।

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