नई दिल्ली।
संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद सदस्यों के वेतन में 1 वर्ष के लिए 30% की कटौती से जुड़ा विधेयक पेश किया। सांसदों के वेतन, भत्तो और पेंशन में कटौती से जुड़े अध्यादेश की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल में ही मंजूरी दी थी। जबकि ऑनलाइन शिक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को स्मार्टफोन और डाटा प्लान देने की मांग भी उठी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि ग्रामीण गरीब बच्चों के पास लैपटॉप, टीवी, की सुविधा नहीं है, जिसके कारण वे ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के लाभ से वंचित हैं। आधुनिक सुविधाओं के अभाव में इस पद्धति से शिक्षा ग्रहण आसान नहीं है। बिजली की समुचित आभाव के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है।
