नई दिल्ली।
शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए सीबीआई से जजों की सुरक्षा पर किए गए उपायों का रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर सभी राज्यों से जजों की सुरक्षा के उपाय पर जवाब मांगा है। इसके अतिरिक्त जांच एजेंसियों के काम करने के तरीकों पर भी सवाल खड़ा किया है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि आईबी और सीबीआई न्यायपालिका की बिलकुल भी मदद नहीं कर रहे हैं। जब जज शिकायत करते हैं तो जवाब तक देना सही नहीं समझते हैं।
न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा कि जजों की कॉलोनी में कोई सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। एक नौजवान ऑफिसर की मौत हो गई। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। धनबाद में कोयला माफिया इतने सक्रिय हैं। ऐसे में जजों को सुरक्षा कौन देगा। इसपर झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि जजों की कॉलोनी में चारों तरफ से चहारदीवारी करा दी गई है। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि गैंगस्टर के लिए चहारदीवारी कोई मायने नहीं रखता। उससे आगे जाकर सुरक्षा देनी होगी। मामले की अगली सुनवाई नौ अगस्त को होगी।