Patna News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार शाम आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी गई। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि समेत कुल 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी। सातवें केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त करने वालों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है। छठ पर्व से पहले लिए गए इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, पंचम केंद्रीय वेतनमान के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, षष्टम केंद्रीय वेतनमान के तहत डीए 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत करने की मंजूरी दी गई है।
बैठक में कर्मचारियों को राहत देने के साथ विकास और आधारभूत संरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी की व्यवस्था के लिए 254 करोड़ 57 लाख 38 हजार रुपये की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति दी गई। इसके अलावा बिहार नहर अनुरक्षण नीति, 2026 को भी मंजूरी मिली।
महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक संचालित होने वाली इस योजना के लिए 88.20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फैलोशिप योजना के लिए भी 126 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
ग्रामीण परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1,399 करोड़ 60 लाख 28 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है।
वहीं, बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा पुल परियोजना के लिए 4,572.53 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय को मंजूरी दी गई। हाजीपुर में बस स्टैंड निर्माण के लिए 9 एकड़ 73 डिसमिल जमीन अधिग्रहण पर 44 करोड़ 52 लाख 44 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।
पर्यटन क्षेत्र में इको टूरिज्म और पार्कों से जुड़ी 11 योजनाओं को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा बिहार भवन विधि, 2026 और बिहार एआई मिशन के संचालन से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली।
राज्य की 59 जेलों में 159 प्रिजन कॉलिंग कियोस्क के संचालन के लिए बीएसएनएल को पांच वर्षों में 8 करोड़ 25 लाख 20 हजार रुपये देने का निर्णय लिया गया।
इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में पदों के सृजन और प्रशासनिक सुधार से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। कैबिनेट के इन फैसलों से कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने के साथ राज्य में विकास योजनाओं को गति देने की दिशा में भी कदम उठाया गया है।