Ranchi News: रांची के चर्चित निशा भगत मौत मामले में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश पांडेय को लाइन हाजिर कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। थाना प्रभारी को भी जांच के दायरे में रखा गया है। इधर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है।
जानकारी के अनुसार, मृतका निशा भगत के पिता हंदू भगत ने पुलिस को लिखित आवेदन देकर मामले में दो लोगों समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। आवेदन में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की और आदिवासी नेत्री ज्योत्सना केरकेट्टा का नाम शामिल है। पिता ने आरोप लगाया है कि संबंधित लोगों ने निशा की बदनामी की और उसे आत्महत्या के लिए उकसाया। हालांकि, इन आरोपों की पुलिस जांच कर रही है।
रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित एसआईटी मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि छह नवंबर को पिठोरिया थाना क्षेत्र स्थित किराये के मकान में निशा भगत का शव फंदे से लटका मिला था। आत्महत्या से पहले निशा फेसबुक लाइव पर आई थीं। इस दौरान वह रोते हुए अपनी परेशानी साझा कर रही थीं। उन्होंने जमीन के कारोबार से जुड़े कुछ लोगों पर कथित प्रताड़ना का आरोप लगाया था। साथ ही पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए थे। फेसबुक लाइव के दौरान उन्होंने अजय तिर्की का नाम भी लिया था।
बताया गया है कि आत्महत्या से पहले निशा ने पिठोरिया थाना प्रभारी को फोन कर अपनी जान देने की बात कही थी। आरोप है कि थाना प्रभारी ने उन्हें थाने आने की बात कहकर फोन काट दिया था। इस पहलू की भी जांच की जा रही है।
मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने संज्ञान लेते हुए झारखंड सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगने की बात कही है। वहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर निष्पक्ष, विस्तृत और समयबद्ध जांच कराने का निर्देश दिया है।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने निशा के फेसबुक लाइव वीडियो, कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने पर भी जोर दिया है। अब सभी की निगाहें एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं।