Ranchi : झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 6,450 करोड़ रुपये का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। सदन में यह बजट राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रस्तुत किया। इस अनुपूरक बजट में सरकार ने ग्रामीण आधारभूत संरचना, सामाजिक कल्याण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक जरूरतों को प्राथमिकता दी है।
ग्रामीण ढांचे को मिलेगी बड़ी मजबूती
सबसे बड़ा प्रावधान ग्रामीण कार्य विभाग के लिए किया गया है। विभाग को 1,717.58 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस राशि से ग्रामीण सड़कों, पुल-पुलियों और अन्य बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए 779 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जिससे महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं को मजबूती मिलेगी। पंचायती राज विभाग को 657.56 करोड़ और ग्रामीण विकास विभाग को 594.88 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
ऊर्जा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर भी जोर
ऊर्जा विभाग के लिए 281.28 करोड़ रुपये, जबकि स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 323.94 करोड़ रुपये की मांग की गई है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) को 407.21 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा खनन एवं भूतत्व विभाग को 300.21 करोड़, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को 177.97 करोड़, जल संसाधन विभाग को 159.73 करोड़ और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को 105.35 करोड़ रुपये देने की योजना है।
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ब्याज, ऋण और पेंशन मद में अतिरिक्त जरूरत
अन्य मदों में ब्याज भुगतान के लिए 153.61 करोड़, ऋण अदायगी के लिए 92.21 करोड़ और पेंशन मद में 232.36 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता बताई गई है। उल्लेखनीय है कि प्रथम और द्वितीय अनुपूरक बजट में ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 5,948.90 करोड़ रुपये की मांग पहले ही की जा चुकी है।
क्यों लाया जाता है अनुपूरक बजट?
सरकार ने स्पष्ट किया कि अनुपूरक बजट तब लाया जाता है जब मूल बजट के प्रावधान अपर्याप्त साबित होते हैं या नई जरूरतें सामने आती हैं। अब सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा और कटौती प्रस्तावों के बाद मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वित्त मंत्री 24 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का पूर्ण बजट पेश करेंगे।