रांची। झारखंड सरकार प्रदेश के 15 लाख जरूरतमंद और गरीब परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की तर्ज पर अनाज उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि जिन गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ नहीं मिल रहा था, वैसे 15 लाख परिवारों को प्रति लाभुक पांच किलोग्राम के हिसाब से प्रति माह 1 रुपये प्रति किलो की दर से अनाज मिलेगा। लाभुकों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा। योजना पर 213 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
