Ranchi: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झामुमो कांग्रेस राजद विधायक दल की बैठक में आज हेमंत सोरेन को फिर नेता चुने जाने पर बड़ा निशाना साधा। मरांडी ने कहा कि झामुमो में शिबू सोरेन परिवार से बाहर का आदिवासी केवल काम चलाऊ है। शिबू सोरेन परिवार जब जैसा चाहे उसका उपयोग करेगा और फिर उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा।
उन्होंने कहा कि 5 महीना पहले परिवारवाद से ऊपर उठकर मुख्यमंत्री चुनने की बात करने वाले झामुमो का आज फिर असली चेहरा उजागर हो गया। कहा कि यह झामुमो के अन्य आदिवासी नेताओं केलिए यह सबक है। उन्हें अपनी सीमा रेखा समझ लेनी चाहिए ।उन्हें समझ लेना चाहिए कि वे केवल शिबू सोरेन परिवार की पालकी ढोने केलिए हैं। ऊंची उड़ान भरना उनके नसीब में नहीं।
मरांडी ने कहा कि चंपई सोरेन आज राज्य के मुख्यमंत्री हैं लेकिन पद पर रहते हुए उन्हें बार बार अपमानित किया गया। आज बैठक की अध्यक्षता करने के बावजूद उन्हें किनारे बैठाया गया।इसके पूर्व लोकसभा चुनाव के दौरान रांची में हुई इंडी एलायंस की रैली में भी उन्हें मंच पर किनारे जगह दी गई जबकि परिवार की बहु कल्पना सोरेन बिना कोई पद के भी मंच के बीच में बैठी। यहां तक कि चंपई सोरेन के भाषण के बीच ही मंच पर उपस्थित पार्टी के नेता उठकर जाने लगे थे। उन्होंने कहा कि आज कोल्हान के टाइगर को चूहा बना दिया गया।
राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर हाई कोर्ट का निर्देश स्वागत योग्य : बाबूलाल मरांडी
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को राज्य में बड़ी संख्या में अवैध रूप से रह रहे बंगालादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए, जो स्वागत योग्य है। मरांडी ने कहा कि भाजपा लंबे समय से बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सदन से सड़क तक आवाज उठा रही है। आज पूरे प्रदेश में राज्य सरकार की तुष्टिकरण नीति के कारण घुसपैठियों को संरक्षण प्राप्त है। उनके सरकारी दस्तावेज बन रहे।
मरांडी ने कहा कि स्थिति ऐसी भयावह हो चुकी है कि पूरे संथाल परगना की डेमोग्राफी ही बदल गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के संरक्षण में आदिवासी समाज की जमीन पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा। लव जिहाद के नाम पर बहन बेटियों से शादी कर जमीन लूटे जा रहे। 1951 से 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या अप्रत्याशित ढंग से बढ़ी है और आदिवासी समाज की जनसंख्या घट रही है।
मरांडी ने कहा कि हाई कोर्ट ने इस समस्या के समाधान के लिए जो गंभीरता दिखाई है उससे राज्य का बड़ा भला होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार न्यायालय के निर्देश के आलोक में अविलंब जिलों से रिपोर्ट मांगे और विधि सम्मत कारवाई सुनिश्चित कराए।