एटीएफ पर वैट 29% से घटाकर 4%, यात्रियों को राहत
विभिन्न विभागों में 4 हजार 799 पदों पर होगी बहाली
-कैबिनेट की बैठक में 47 एजेंडों पर लगी मुहर
Patna News: बिहार के हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने विमान ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाले वैट (मूल्य वर्धित कर) की दर में भारी कटौती कर दी है। अब पटना, गयाजी और दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले विमानों के टिकट सस्ते हो जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।
इस फैसले के तहत अब एटीएफ पर लगने वाला वैट 29 प्रतिशत से घटाकर महज 4 प्रतिशत कर दिया गया है। पहले जहां विमानन कंपनियों को महंगे दाम पर फ्यूल खरीदना पड़ता था, जिससे टिकट की कीमत भी अधिक होती थी, वहीं अब यह बोझ कम हो जाएगा।उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस निर्णय को राज्य की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल टिकट के दाम घटेंगे, बल्कि विमान सेवाएं भी बढ़ेंगी। एयरलाइंस कंपनियों को भी राज्य में ऑपरेशन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
कैबिनेट में वाणिज्य एवं कर विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई, जिसके तहत रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (RCS) के अंतर्गत एटीएफ पर पहले से लागू 1 प्रतिशत वैट यथावत रखा गया है, जबकि अन्य सामान्य उड़ानों के लिए अब 4 प्रतिशत वैट ही लागू होगा।अब तक केवल गया एयरपोर्ट को 4 प्रतिशत की राहत मिली थी और RCS के तहत उड़ानों पर 1 प्रतिशत वैट था, लेकिन अब यह लाभ पटना और दरभंगा एयरपोर्ट को भी मिलेगा। इससे इन शहरों से आने-जाने वाले यात्रियों को आर्थिक राहत मिलेगी।
इस नीति से न केवल यात्रियों को सस्ती टिकटें मिलेंगी, बल्कि राज्य में पर्यटन, व्यापार और निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकार को उम्मीद है कि इससे बिहार उन राज्यों की सूची में शामिल होगा, जिन्होंने एयर ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए फ्यूल टैक्स में कटौती की है।
सर्वाधिक शिक्षा विभाग में 2361 अलग-अलग पदों पर नियुक्ति की जाएगी
-मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को राज्य सरकार ने अलग-अलग विभागों में 4 हजार 799 पदों पर बहाली करने सहित कुल 47 प्रस्ताव को मंजूरी दी। सर्वाधिक शिक्षा विभाग में 2361 अलग-अलग पदों पर नियुक्ति की जाएगी। दूसरी सर्वाधिक बहाली नगर विकास एवं आवास विभाग में 1350 पदों पर होगी।
मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षा पदाधिकारी के 935 एवं शिक्षा विकास पदाधिकारी के 568 यानी कुल 1503 पदों पर बहाली होगी। औसतन 10 पंचायतों पर एक निरीक्षण पदाधिकारी के पद का सृजन कर प्रखंड स्तर पर एक सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना विकसित करने के उद्देश्य से पंचायतों की संख्या के आधार पर सहायक शिक्षा पदाधिकारी और शैक्षणिक प्रखंडों की संख्या के आधार पर शिक्षा विकास पदाधिकारी के पदों का सृजन किया गया है।
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में भी विभिन्न स्तर के 818 पदों की स्वीकृति दी गई है। शिक्षा विभाग में सरकारी विद्यालयों या शैक्षणिक संस्थानों या कार्यालयों में जमीन का सत्यापन, जमीन विवरण एकत्र करने और इनके संरक्षण के लिए 2 भू-संपदा पदाधिकारी और सहायक भू-संपदा पदाधिकारी के 38 पद बनाए गए हैं। इन पर भी जल्द बहाली होगी।
नगर विकास एवं आवास विभाग में 1350 पदों पर बहाली होगी। 7 आयोजन क्षेत्र प्राधिकार बोधगया, गया, राजगीर, बिहारशरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर और सहरसा में 147 को प्रत्यार्पित करते हुए 1350 पद का सृजन किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग में 653 पदों पर बहाली होगी। इसमें बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के अंतर्गत इन पदों पर बहाली होगी। इसमें राज्य स्तरीय 43, जिला स्तर पर 76 (प्रत्येक जिला के लिए 2-2 पद) और प्रखंड स्तर पर 534 पद पर बहाली की जाएगी।
समाज कल्याण विभाग के महिला एवं बाल विकास निगम के अंतर्गत मुख्यालय, निगम, जिला और अनुमंडल स्तर पर 390 पदों को सृजित गया है। सामान्य प्रशासन विभाग में 15 और सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) में 28 पदों पर बहाली होगी। राज्यपाल सचिवालय में 2 पद चालक के लिए सृजित किए गए हैं।