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    Home»Headline»Ranchi: केंद्र सरकार को सरना कोड देना होगा : राहुल गांधी
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    Ranchi: केंद्र सरकार को सरना कोड देना होगा : राहुल गांधी

    टुडे पोस्ट लाइवBy टुडे पोस्ट लाइवFebruary 5, 2024No Comments3 Mins Read
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    केंद्र की सरकार चाहती है कि एचईसी काम करना बंद कर दे।

    Ranchi:  भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी झारखंड में हैं। यात्रा के तहत यहां धुर्वा स्थित शहीद मैदान में आयोजित जनसभा को राहुल गांधी ने संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में आदिवासी सीएम को भाजपा बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसलिए इस सरकार को हटाने का प्रयास हुआ। लेकिन गठबंधन एकजुट हुआ और सरकार बच गई। यह लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। आईएनडीआईए गठबंधन इस मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देगा। राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार को सरना कोड देना होगा।

    इस दौरान राहुल ने हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन (एचईसी) के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि एचईसी का गला क्यों घोटा जा रहा है। एचईसी के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की सरकार चाहती है कि एचईसी काम करना बंद कर दे। इसे भी प्राइवेटाइज कर दिया जाये। मोदी सरकार एचईसी के लोगों को बेरोजगार करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी।

    राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार धीरे-धीरे सार्वजनिक उपक्रमों को खत्म कर रही है। मैं जहां भी जाता हूं, मुझे पीएसयू के लोग हाथों में पोस्टर लिए खड़े दिखते हैं। चाहे बीएचईएल हो, एचएएल हो या एचईसी, सभी को धीरे-धीरे अडानी को सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में ओबीसी, आदिवासी, दलित कितने लोग हैं इसकी संख्या बताने वाला कोई नहीं है। देश में 50 प्रतिशत ओबीसी के लोग हैं। तेलंगाना की सरकार ने वादा किया था, उसे पूरा करने का काम कर रही है। जातीय जनगणना की शुरुआत होगी।

    कांग्रेस नेता ने कहा कि इस देश में दलित, पिछड़ा और आदिवासी कितने हैं। इसके पीछे का तर्क समझिए कि प्राइवेट कंपनी में कितने लोग हैं। पता चलेगा कि कोई नहीं है। सरकार जो पैसे खर्च करती है उसमें निर्णय लेने वाले 90 लोगों में से सिर्फ तीन पिछड़े के लोग हैं। बजट में निर्णय लेने वाले सिर्फ पांच प्रतिशत लोग हैं। दलित और आदिवासियों की संख्या शून्य है। सरकारी, प्राइवेट सेक्टर में आदिवासी, दलित और पिछड़ों की संख्या शून्य है। उन्होंने कहा कि पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की संख्या का पता चलने के बाद ही अधिकार मिल पायेगा।

    उन्होंने कहा कि जीएसटी से छोटे व्यापारियों को फायदा नहीं हुआ। मजदूर जीएसटी देता है। गरीबों का पैसा अरबपतियों के जेब में जा रहा है। छोटे व्यापारियों को पहले खत्म किया। नोटबंदी ने छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। उसके बाद जीएसटी लागू कर दिया, जितना खोजना है, खोज लो छोटे व्यवसायी नहीं मिलेंगे।

    राहुल ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री मोदी भाषण में बताते थे कि मैं ओबीसी से हूं। जब मैंने ओबीसी जनगणना की बात कही तो ओबीसी बोलना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि देश में सामाजिक अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय हो रहे हैं। इस अन्याय के खिलाफ हमने न्याय यात्रा की शुरुआत की है।

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