रांची । ,एनजीटी ने बिना पर्यावरण स्वीकृति के बनें झारखंड उच्च न्यायालय, विधानसभा और अन्य भवनों पर भारी जुर्माना लगाया है। एनजीटी की ओर से इन भवनों पर 113 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लाया गया है। विधायक सरयू राय ने एनजीटी द्वारा जुर्माना लगाये जाने की जानकारी अपने ट्वीटर के माध्यम से दी गई है। राय ने लिखा है कि एनजीटी ने उच्च न्यायालय भवन पर 66 करोड़ रुपये और विधानसभा भवन पर 47 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने सवालिया लहजे में पुछा है इस राशि को कौन देगा? संवेदक, सरकारी अफसर या जनता के टैक्स से बना राजकोष से दिया जाएगा। राय ने पर्यावरणविद डॉ आरके सिंह को बधाई भी दी है। राय ने ट्वीट के माध्यम से एनजीटी के आदेश की जानकारी देते हुए कहा है की जुर्माना के साथ ही बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के भवन बनाने वालों पर पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम के तहत आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। वहीं निर्माणाधीन भवनों के निर्माण पर रोक रहेगी। वहीं इस बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनके पास फिलहाल निर्देश की कॉपी नहीं आई है। उसे देखने के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है।
