Ranchi News: झारखंड सरकार खरीफ विपणन मौसम 2026-27 में धान की खरीद पर किसानों को मिलने वाला बोनस बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत मौजूदा 84 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस को बढ़ाकर 109 रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर किसानों को प्रति क्विंटल 25 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने इस खरीद सीजन में सभी 24 जिलों से कुल 40 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
सामान्य धान के लिए मिलेंगे 2,550 रुपये
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने सोमवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में प्रस्ताव की जानकारी दी। केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,441 रुपये और ग्रेड-ए धान का एमएसपी 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।
राज्य सरकार के प्रस्तावित बोनस को जोड़ने के बाद सामान्य धान के लिए किसानों को 2,550 रुपये और ग्रेड-ए धान के लिए 2,570 रुपये प्रति क्विंटल मिलने का अनुमान है। हालांकि, यह बढ़ी हुई दर प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद ही लागू हो सकेगी।
बोनस भुगतान पर खर्च होंगे 43.60 करोड़ रुपये
विभागीय जानकारी के अनुसार, 40 लाख क्विंटल धान खरीद के लक्ष्य के आधार पर किसानों को बोनस देने में लगभग 43 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। बोनस बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव को योजना प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी है।
सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराना और सरकारी खरीद व्यवस्था को मजबूत करना है। बोनस में बढ़ोतरी होने से धान की खेती करने वाले किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है।
धान कटनी से पहले खरीद की तैयारी
विभागीय सचिव के मुताबिक, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर धान की कटाई शुरू होने से पहले खरीद की तैयारियां की जा रही हैं। विभागीय मंत्री डॉ. इरफान अंसारी भी तैयारियों की नियमित समीक्षा कर रहे हैं, ताकि किसानों को धान बेचने के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े।
सरकारी खाद्यान्न योजनाओं के लिए भी होगी खरीद
विभागीय आकलन के अनुसार, राज्य की खाद्यान्न योजनाओं की जरूरत पूरी करने के लिए 39,39,412 क्विंटल धान की आवश्यकता है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के केंद्रीय पूल के लिए 19.60 लाख क्विंटल और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए 19,79,412 क्विंटल धान शामिल है।
सरकार को उम्मीद है कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप धान खरीद से किसानों को बाजार उपलब्ध कराने के साथ राज्य की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
ध्यान दें: 109 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस फिलहाल प्रस्तावित है। किसानों को बढ़ी हुई दर का लाभ कैबिनेट की मंजूरी और अंतिम सरकारी आदेश के बाद ही मिलेगा।