पटना।
पटना हाई कोर्ट द्वारा पूछे गए यह सवाल कि बिहार में कितने अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं के बाद सरकार अब जोर शोर से आंकड़े जुटाने में लग गई है। सरकार के अपर मुख्य सचिव ने 4 अगस्त को सभी 38 डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। जिलों के जिलाधिकारी को पत्र भेजकर आंकड़े जुटाने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद डाटाबेस तैयार कर पटना हाई कोर्ट के सामने रखा जाएगा।
मालूम हो कि पिछले दिनों अतिथि शिक्षकों को हटाए जाने के मामले में पटना हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने पिछले दिनों सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की थी कि जब तक अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पड़ेंगे तब तक शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार नहीं आएगा।
सरकार ने सभी जिलों के डीएम ,एसपी को सख्त हिदायत दी है कि वह इस मामले में लापरवाही न बरतें। अपर मुख्य सचिव ने इस मामले में सभी जिला शिक्षा अधिकारी को भी गाइडलाइन जारी किया है। वही अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने डीएम से रिपोर्ट मांगी है कि कितने आईएएस, आईपीएस, क्लास वन, क्लास टू स्तर के पदाधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं।