रांची।
बजट सत्र के आखिरी दिन मंगलवार को सदन में विधायक सरफराज अहमद ने ध्यानाकर्षण के दौरान डीवीसी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि डीवीसी का कमांड एरिया झारखंड है तो मुख्यालय भी रांची आना चाहिए। सरफराज अहमद ने कहा कि डीवीसी एग्रीमेंट का हवाला देकर झारखंड का हक मारी करता है। राज्य की उपेक्षा कर रहा है। इस पर जवाब में बताया गया कि एग्रीमेंट 1948 में हुआ था वह पेपर ही गायब है। एग्रीमेंट पेपर ना तो बंगाल के पास है और ना ही बिहार के पास। जवाब देते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि शीघ्र ही झारखंड सहित बिहार और बंगाल के बीच सचिव स्तर की वार्ता कराई जाएगी। मंत्री ने बताया कि बिहार और बंगाल सरकार से लगातार पत्राचार के बाद भी एग्रीमेंट पेपर झारखंड सरकार को उपलब्ध नहीं कराया गया है। उल्लेखनीय हो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों सदन में कहा कि विपक्ष सहयोग करें तो झारखंड डीवीसी के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। डीवीसी हमेशा सरकार को आंख दिखाता है।