पटना। अग्निपथ विरोध में वाम की छात्र इकाई आइसा, इनौस सहित रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा और सेना भर्ती जवान मोर्चा ने 18 जून को बिहार बंद का आह्वान किया है। प्रस्तावित बंद का राजद ने समर्थन का एलान किया है। सेना भर्ती जवान मोर्चा के संयोजक राजू यादव, इनौस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह विधायक मनोज मंजिल, आइसा के महासचिव सह पालीगंज विधायक संदीप सौरभ सहित इनौस के राज्य अध्यक्ष व विधायक अजीत कुशवाहा, आफताब आलम, शिव प्रकाश रंजन, सबीर कुमार, विकास यादव ने बंद का आह्वान करते हुए राजनीतिक व सामाजिक संगठन से समर्थन की अपील की है।
आइसा-इनौस ने कहा कि केन्द्र सरकार सेना भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लाकर देश के युवाओं का भविष्य खराब कर रही है। अग्निपथ के नाम पर जॉब नहीं जुमला लाया गया है और बहाली के नाम पर रिटायरमेंट नहीं चलेगा। केंद्र सरकार की इस जनविरोधी नीति के खिलाफ 18 जून को बंद बुलाया गया है, जिसका राज्य के सभी युवा समर्थन कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सेना भर्ती योजना अग्निपथ के विरोध में लगातार तीन दिनों से बिहार में आंदोलन चल रहा है।
राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए शुक्रवार को यहां कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार के सेना भर्ती योजना अग्निपथ के विरोध में सेना अभ्यर्थियों के इस आंदोलन का महागठबंधन नैतिक समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की सेना भर्ती योजना अग्निपथ नौजवानों को दिग्भ्रमित करने वाला अग्निपथ है और यह देश को कमजोर करने वाला है। अग्निपथ को केंद्र सरकार से वापस लेने की मांग करते हुए राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि 18 जून को छात्रों की ओर से जो बिहार बंद बुलाया गया है उसे महागठबंधन का समर्थन रहेगा, जो लड़ रहे हैं वे हमारे बच्चे हैं इसलिए हमारा उनको समर्थन है।
पैदल मार्च करेगी लोजपा
सेना में बहाली की नई प्रक्रिया अग्निपथ के विरोध में लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने शनिवार को पैदल मार्च करने और बिहार के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की बात कही है।पटना में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना युवाओं के हित में नहीं है। इससे बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस योजना को तुरंत इस पर एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए। हम इसके विरोध में कल पैदल मार्च करेंगे और राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें स्थिति से अवगत करायेंगे।
चिराग ने कहा कि सरकार को इस तरह की योजना लाने से पहले संसद में या फिर सर्वदलीय मीटिंग करानी चाहिए थी। इस पर निर्णय लेने से पूर्व युवाओं की राय जरूरी लेनी चाहिए थी। केन्द्र सरकार के इस जल्दबाजी में निर्णय लेने से आज देश सहित बिहार को इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है। तीन दिनों से लगातार पूरे देश में इस योजना का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और छात्र सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चिराग ने छात्रों के उपद्रव सरकार की इस नीति दोनों को गलत करार दिया है।