रांची । झारखंड स्टेट बार कांउसिल के आह्वान पर राज्य भर के अधिवक्ता अपने 4 सूत्री मांगो के समर्थन में 6 जनवरी से न्यायिक कार्य में हिस्सा नहीं लेंगे। बार कांउसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने जानकारी देते हुए बताया कि काउंसिल की ओर से सभी जिला बार एसोसिएशन को इस आशय का पत्र भेजकर सूचित किया गया है। उन्हेांने बताया कि पहले चरण में दो दिन 6-7 जनवरी को आंदोलन के पश्चात रांची में कांउसिल की बैठक 8 जनवरी को होगी। जिसमें तमाम जिला एसोसिएशन के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।
स्टेट बार कांउसिल ने राज्य सरकार से चार सूत्री मांग पूरा करने की अपील की है। इसमें कोर्ट फी वृद्धि वापस लेने सहित एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने व अधिवक्ताओं के कल्याणर्थ फंड मुहैया कराने और अधिवक्ताओं के बीच से पीपी ओर एपीपी की नियुक्ति करने की मांग की है। इन मांगो की ओर सरकार का ध्यानाकृष्ट कराने को लेकर आंदोलन की घोषणा की गई है। अधिवक्ताओं के आंदोलन से पूरे राज्य में न्यायिक कार्य प्रभावित होने की संभावना है। इसके अलावा बड़े स्तर पर राजस्व को भी नुकसान पहुंच सकता है।