रांची।
झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद ने koderma सहित छह जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों के वेतन पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश दिया है। इन पर शैक्षणिक सत्र 2020 21 के लिए कक्षा 1 से 10 की पाठ्यपुस्तक के विद्यार्थियों के बीच वितरण करने में लापरवाही बरतने का आरोप है। परिषद के निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने koderma सहित हजारीबाग खूंटी पलामू पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा के जिला शिक्षा अधीक्षक ओं का वेतन तब तक बंद रखने का आदेश दिया है जब तक संपूर्ण पाठ पुस्तकों का वितरण विद्यार्थियों के बीच नहीं हो जाता है।
पाठ्यपुस्तक के वितरण को लेकर पिछले दिनों स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव द्वारा की गई समीक्षा में यह बात सामने आई थी कि इन जिलों में पाठ्य पुस्तक वितरण की स्थिति शुन्य है। समीक्षा बैठक में इन जिलों के शिक्षा अधीक्षक ने कोई स्पष्ट प्रति उत्तर नहीं दिया गया था। मालूम हो कि विभाग ने मार्च एवं अप्रैल 2021 में पाठ्य पुस्तकों का वितरण करने का निर्देश दिया था। पर निर्देश के बावजूद विद्यार्थियों के बीच पाठ्य पुस्तक के नहीं वितरित की गई।