पटना।
राज्य मंत्री परिषद की बैठक में बुधवार को कुल 35 एजेंटों पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में मंत्री परिषद ने नौकरी का पिटारा खोलते हुए विभिन्न विभागों के लिए 4503 पदों की स्वीकृति दी, जबकि स्वीकृत वेतनमान वाले 2850 पदों का सृजन किया गया। मंत्री परिषद ने आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए गृह विभाग के राजपत्रित और और राजपत्रित कोटि के 218 पदों की स्वीकृति दी ।
पटना मेट्रो में 188 पदों का सृजन किया गया। जबकि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के वेब पोर्टल के परिचालन के लिए 39 पदों की स्वीकृति दी गई। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में प्रसार पदाधिकारी के 264 पदों को बैठक में स्वीकृति मिली। नगर विकास एवं आवास विभाग में 4503 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई। विधिक विभाग में 39 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया। मंत्री परिषद की बैठक में गोपालगंज में मगध शुगर एंड एनर्जी के 133. 25 करोड़ के निवेश व मेसर्स विष्णु बेकर्स प्राइवेट लिमिटेड को गया में क्षमता विस्तार के लिए और 30 करोड़ का निवेश और बाबा एग्रो फूड लिमिटेड को औरंगाबाद में 20 एमटीपीए क्षमता का राइस मिल स्थापन के लिए 45. 39 करोड़ के निवेश की स्वीकृति मंत्री परिषद द्वारा दी गई।