कोलकाता।
कोलकाता के साल्टलेक में स्थित ईस्टर जाेनल सांस्कृतिक केन्द्र में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए भाजपा का मेनिफेस्टो सोनार बांग्ला 2021 नाम से संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि यह केवल घोषणा नहीं है, बल्कि एक संकल्प है। इस संकल्प पत्र का मूल आधार सोनार बांग्ला की रचना है। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है। शाह ने कहा कि सदियों तक पश्चिम बंगाल देश का नेतृत्व करता था। चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा, समाज सुधार, साहित्य और कला क्षेत्र हर चीज में बंगाल अग्रणी रहा है। परंतु 73 वर्षो के कुशासन के कारण आज बंगाल पीछे जा रहा है। इस दौरान शाह ने ममता की नीतियाें पर जमकर हमला बोला। मौके पर केंद्रीय मंत्री देवश्री राय चौधरी, बाबुल सुप्रियो, बंगाल भाजपा के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी, सांसद निशित प्रमाणिक, लॉकेट चटर्जी, राज्यसभा सांसद सोहन दास गुप्ता समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।
सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण, बंगाल के 75 लाख किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण, बंगाल के 75 लाख किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के छह हजार रुपये व राज्य सरकार के चार हजार रुपये मिला कर दस हजार रुपये देने और मछुआरों को हर साल छह हजार रुपये की वित्तीय मदद का भरोसा दिलाया है।भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कहा कि राज्य में सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में ही बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का प्रस्ताव पारित होगा। इसके अलावा भाजपा सीमा पार से घुसपैठ को पूर्णता बंद करने के लिए समयबद्ध तरीके से काम करेगी। इसके लिए सीमाओं की सीसीटीवी से निगरानी करने का वादा किया। भाजपा ने राज्य में सरकार बनने पर दुर्गा पूजा करने के लिए कोर्ट जाने के प्रावधान को खत्म करने और शरणार्थी समुदाय के लोगों को नागरिकता अधिनियम भी पहली कैबिनेट में लागू करने का संकल्प किया है।
मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 5 साल तक 10 हजार रुपये की सहायता
भाजपा सरकार शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम, मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 5 साल तक 10 हजार रुपये की सहायता देने, उनके बच्चाें की केजी से लेकर पीजी तक पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाने, सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा, सुरक्षा योजना के तहत हर एक भूमिहीन किसान को चार हजार रुपये की वित्तीय सहायता देने, राज्य में तीन नए एम्स बनाने, राज्य के हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने, सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग लागू करने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के तहत एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर चालू करने केलिए अपना संकल्प किया है।
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