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          रिम्स जमीन घोटाले में एसीबी का बड़ा एक्शन, सात अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी, पूर्व सीओ शैलेश कुमार के घर फिर पहुंची एसीबी

          राजधानी रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन से जुड़े कथित घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। शुक्रवार की सुबह एसीबी की अलग-अलग टीमों ने आईएएस अधिकारी, एसडीओ और पूर्व अंचल अधिकारियों समेत गिरफ्तार सात अधिकारियों के आवासों पर एक साथ छापेमारी की
          टुडे पोस्ट लाइवBy टुडे पोस्ट लाइवNovember 20, 2026No Comments3 Mins Read
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          Ranchi News: राजधानी रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन से जुड़े कथित घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। शुक्रवार की सुबह एसीबी की अलग-अलग टीमों ने आईएएस अधिकारी, एसडीओ और पूर्व अंचल अधिकारियों समेत गिरफ्तार सात अधिकारियों के आवासों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान जमीन से संबंधित दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड और संपत्ति से जुड़े कागजात खंगाले जा रहे हैं।

          एसीबी की टीम ने रांची के बरियातू, कांके, कोकर, अरगोड़ा और मोरहाबादी स्थित वृंदावन अपार्टमेंट में तलाशी अभियान चलाया। वहीं, गिरिडीह शहर के शास्त्रीनगर स्थित पूर्व अंचल अधिकारी (सीओ) शैलेश कुमार के आवास पर भी दोबारा छापेमारी की गई। अहले सुबह हजारीबाग एसीबी के डीएसपी सुरेंद्र रविदास के नेतृत्व में टीम आधा दर्जन वाहनों से वहां पहुंची। सुरक्षा के मद्देनजर आवास की घेराबंदी कर दी गई और घर के अंदर दस्तावेजों की जांच शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान शैलेश कुमार के पिता उदय शंकर प्रसाद भी आवास पर मौजूद थे।

          इस मामले में एसीबी ने गुरुवार को बेरमो के एसडीओ मनोज कुमार को गिरफ्तार किया था। वह पूर्व में बड़गाईं अंचल अधिकारी के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। इससे पहले 17 नवंबर की रात आईएएस मनोज कुमार रंजन सहित छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता (एलआरडीसी), तीन जिला अवर निबंधक और दो अंचल अधिकारी शामिल हैं।

          9.65 एकड़ अधिग्रहित जमीन में हेरफेर का आरोप

          पूरा मामला रिम्स के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है। इसमें मोरहाबादी मौजा की लगभग आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है। आरोप है कि सरकारी अधिग्रहण के बावजूद इस जमीन को फर्जी दस्तावेजों और सरकारी रिकॉर्ड में कथित हेरफेर के जरिए निजी संपत्ति के रूप में दिखाने की कोशिश की गई।

          जांच में जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज, पावर ऑफ अटॉर्नी और राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। जमीन के एक हिस्से पर अवैध निर्माण कराए जाने का मामला भी सामने आया था, जिसे बाद में न्यायिक प्रक्रिया के तहत हटाया गया।

          झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर एसीबी ने 5 जनवरी 2026 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद से जांच एजेंसी राजस्व और निबंधन विभाग से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है।

          फिलहाल एसीबी गिरफ्तार अधिकारियों से पूछताछ और उनके ठिकानों पर तलाशी के जरिए कथित घोटाले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। जांच का दायरा आगे बढ़ने के साथ अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आने की संभावना है। हालांकि, सभी आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।

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