Ranchi: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के चौथे समन के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय नहीं पहुंचे। ज्ञात हो कि ईडी ने जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री को 17 सितम्बर को समन भेजकर शनिवार को कार्यालय बुलाया था लेकिन उनकी जगह सीएम सचिवालय का कर्मचारी सूरज कुमार एक पत्र लेकर ईडी दफ्तर पहुंचा। ईडी को दिए पत्र में हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में सुनवाई न होने तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया है।
इस दौरान पत्रकारों ने सीएम सचिवालय से आए सूरज कुमार से बातचीत करनी चाही लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि वह सीएमओ से आये हैं। पत्र देने आये थे। इसके बाद उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। बताया गया है कि सीएम की तरफ से ईडी को जो पत्र भेजा गया है, उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और यह याचिका फिलहाल अदालत में लंबित है। इसलिए ईडी से यह आग्रह है कि जब तक हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं हो जाती और कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक कोई कार्रवाई ना की जाए।
दूसरी ओर ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को 11 बजकर सात मिनट पर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उन्होंने समन मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उल्लेखनीय है की जमीन घोटाला मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तक चार समन भेज चुकी है। मुख्यमंत्री को पहला समन आठ अगस्त को भेजकर 14 अगस्त को बुलाया गया था। दूसरा समन 19 अगस्त को भेजकर 24 को, तीसरा समन एक सितम्बर को भेजकर 9 को और चौथा समन 17 को भेजकर आज बुलाया था।
इससे पहले मामले को लेकर हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा था कि हम इस मामले पर विचार नहीं करेंगे। मुकदमे की सुनवाई हाई कोर्ट से शुरू होनी चाहिए। लिहाजा आप झारखंड हाई कोर्ट जाएं। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ईडी की कर्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया है। सीएम ने अपनी याचिका में ईडी की शक्तियों को भी चुनौती दी है। सीएम ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश को अपना केस लड़ने के लिए नियुक्त किया है ।