रांची। भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को पत्थर खनन लीज मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जवाब देने के लिए एकबार फिर समय दिया है। सीएम के आग्रह को स्वीकार करते हुए आयोग ने सुनवाई के लिए 28 जून की तारीख तय की है।
इससे पहले हेमंत सोरेन ने अपने अधिवक्ता की बीमारी का हवाला देते हुए आयोग से समय देने की गुहार लगाई थी। इससे पहले भी 31 मई की तिथि को मुख्यमंत्री को भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष उपस्थित होना था लेकिन उन्होंने समय दिए जाने का आग्रह किया था। इसके बाद आयोग ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए 14 जून को सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी। अब आयोग ने इन्हें जवाब देने के लिए अंतिम मौक़ा दिया है।
आयोग के सूत्रों ने कहा कि चूंकि यह दूसरी बार है जब उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई स्थगित कर दी गई है, इसलिए 28 जून की नई तारीख इस शर्त के साथ दी गई है कि यह इस तरह की सुनवाई का आखिरी मौका होगा। एक अधिकारी ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर आयोग सुनवाई की अगली तारीख, जो 28 जून है, उससे पहले उनके द्वारा दायर लिखित दलीलों के आधार पर आगे बढ़ेगा।
उल्लेखनीय है कि इस मामले की शिकायत प्रदेश भाजपा नेताओं ने चुनाव आयोग से की थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नोटिस का जवाब देने को कहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूर्व में नोटिस का जवाब दे चुके हैं। प्रदेश भाजपा की तरफ से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9ए के तहत मुख्यमंत्री को विधायकी से अयोग्य ठहराने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया था। मुख्यमंत्री के भाई और विधायक बसंत सोरेन मामले में 15 जून को सुनवाई होनी है।