रांची।
एम्स देवघर में ओपीडी का संचालन शीघ्र शुरू करने की अनुमति को लेकर राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जस्टिस राजेश शंकर ने एम्स और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके लिए अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि उद्घाटन के लिए एम्स में ओपीडी का नहीं खुलना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में अब अगली सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है।
26 जून को होने वाले देवघर एम्स की ओपीडी उद्घाटन का कार्यक्रम टाल दिया गया था। बताया जाता है कि गोंडा सांसद निशिकांत दुबे को उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने पर रोक लगाने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओपीडी का उद्घाटन डाल दिया था। उद्घाटन के एक दिन पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार निलांबुज शरण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव के नाम पत्र भेजकर ओपीडी उद्घाटन कार्यक्रम डालने की सूचना दी।
मालूम हो कि इसके पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देवघर एम्स के निदेशक को संथाल परगना के तीनों सांसदों को ओपीडी उद्घाटन पर निमंत्रण भेजने को कहा था। जबकि जिला प्रशासन ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को कार्यक्रम में शामिल होने से रोक दिया था। इस पर राज्य सरकार ने ओपीडी खुलवाने को लेकर याचिका दायर की है। महाअधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।