रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर लीज आवंटन मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मंतव्य पर राज्यपाल की किसी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई है। याचिका में राज्यपाल की कार्रवाई पर रोक लगाने और अवैध खनन से जुड़े इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पत्र के आधार पर कार्रवाई पर भी रोक लगाये जाने का आग्रह किया गया है। साथ ही दूसरा मंतव्य लेने की प्रक्रिया को याचिका में असंवैधानिक बताया गया है। इसके साथ ही मंतव्य मिलने पर प्रतिलिपि दिये जाने की मांग की गई है।
मुख्यमंत्री ने याचिका में यह भी लिखा है कि दूसरी राय को लेकर चुनाव आयोग ने इनकार किया है। दूसरी तरफ राज्यपाल के बयान का जिक्र करते हुए कहा है कि राज्य में अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे पहले भी राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर चुनाव आयोग की चिट्ठी के संबंध में सवाल किया था। राज्यपाल ने भी इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि चुनाव आयोग के पास दूसरी बार मंतव्य के लिए भेजा गया है।
हेमंत सोरेन के वकील वैभव तोमर ने भारत निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी थी। राज्यपाल रमेश बैस की ओर से मांगे गए दूसरे मंतव्य के पत्र की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही उनकी ओर से आयोग को यह भी आग्रह किया गया है कि सीएम का पक्ष सुने बिना आयोग इस पर राज्यपाल को अपना मंतव्य न दें।