रांची।
राज्य सरकार ने प्रदेश में सरना धर्म कोड लागू करने को लेकर 11 नवंबर को विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की स्वीकृति की प्रत्याशा में विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। साथ ही विशेष सत्र से संबंधित औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति के लिए इसे राजभवन भेज दिया गया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिलते ही विशेष सत्र आहूत किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। विशेष सत्र के दौरान सरना धर्म कोड को लेकर प्रस्ताव पारित कर इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। जिसमें 2021 की जनगणना में सरना धर्म कोड के कॉलम की मांग होगी। हालांकि प्रस्ताव में सरना धर्म कोड या आदिवासी कोड की मांग होगी यह भी बहुत स्पष्ट नहीं है।
अधिकारिक सूत्रों के अनुसार इसका निर्णय यूपीए के शीर्ष स्तर पर होने वाली बैठक में अंतिम रूप से लिया जाएगा। उल्लेखनीय हो कि सरना धर्म कोड को लागू करने की हो रही मांग पर पिछले दिनों दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीपावली से पूर्व झारखंड विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की घोषणा की थी। मालूम हो कि राज्य के आदिवासी संगठनों द्वारा पिछले कई सालों से सरना धर्म कोड को लागू किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन किया जाता रहा है। इसे लेकर आदिवासी संगठनों द्वारा रांची व देश स्तर पर सम्मेलन, रैली और यहां तक कि आंदोलन की चेतावनी भी दी जाती रही है।