Ranchi: राज्य कैबिनेट की बैठक में 53 प्रस्तावों पर लगी मुहर, 37 लाख स्कूली बच्चों को मिलेगा नि:शुल्क बैग

राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल एक साल बढ़ा

Ranchi: । मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 53 प्रस्ताव पारित हुए। अब राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क बैग मिलेगा। इसका लाभ क्लास एक से आठ तक के 37 लाख बच्चों को मिलेगा। आगामी शैक्षणिक सत्र से यह लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

राज्य सरकार निःशुल्क बैग के लिए 57 करोड़ रुपये खर्च करेगी। क्लास एक और दो के बच्चों के लिए प्रति बैग 140 रुपये, क्लास तीन से पांच के बच्चों के लिए 150 रुपये और क्लास छह से आठ तक के बच्चों के बैग के लिए 160 रुपये खर्च किए जाएंगे। यह जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी।

इसके अलावे अल्पसंख्यक और गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के कर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिए एक बार फिर झारखंड शिक्षक पात्रता नियमावली 2024 बनाने का निर्णय लिया है। झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त नियमावली 2024 संशोधित किया गया। इसके अंतर्गत निर्वाचन आयुक्त की उम्र सीमा 64 वर्ष के स्थान पर 65 वर्ष निर्धारित की गई है तथा उनका कार्यकाल तीन वर्ष की जगह चार वर्ष होगी।

कैबिनेट के अन्य फैसले-

– गरीबों को हर तिमाही गैस रिफिलिंग की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है।

-प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत राज्य के अधीन जनजाति क्षेत्रों में 91 आंगनबाड़ी केंद्र भी खोले जाएंगे।

-झारखंड शिक्षक पात्रता नियमावली 2024 का गठन किया गया। योजना विकास विभाग के तहत पीपीपी मोड के तहत कोषांग का गठन किया गया है। आम-उपचुनाव में निर्वाचन कार्य में संलग्न पदाधिकारी के कार्य अवधि से अधिक समय तक काम करने के एवज में पारितोष के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

-राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को ऑटोनोमस कर दिया गया है। इसमें पूर्व से जो भी कार्यरत हैं वह सब रहेगा। संस्थान का नाम राज्य ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान किया गया।

-साहिबगंज में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए दो अरब की स्वीकृति।

-झारखंड बाड़ी मासिक पत्रिका का प्रकाशन और इसे राज्य के आंगनबाड़ी केंद्र में वितरित किया जाएगा।

-मिलेट की खेती को पांच लाख हेक्टेयर तक बढ़ाया जाएगा। अभी 40 हजार हेक्टेयर तक की है। वर्तमान में 50 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया।

कई सड़क-पुल योजनाओं की स्वीकृति

-नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से अटल शहरी विकास योजना के तहत 123 करोड़ की लागत से जामताड़ा शहरी जिला पूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

-नक्सल मुक्त क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़कें बनाने की स्वीकृति दी गई।

-पकरी बरवाडीह एनटीपीसी प्रोजेक्ट में 220/30 केवी का ट्रांसफार्मर सहित अधिकारियों के लिए 33 करोड़ की स्वीकृति मिली।

-अनगड़ा, राहे पथ में 112 करोड़ की लागत से पुल निर्माण की मंजूरी दी गई।

-35 किलोमीटर लंबी गोला-मुरी रोड 333 करोड़ से फोरलेन किया जाएगा।

-कोडरमा जिले में 5000 टन की कोल्ड स्टोरेज के लिए 11 करोड़ की योजना स्वीकृत।

-बंता-राहे पथ रोड को दो लाने करने के लिए 178 करोड़ मंजूर।

-प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना लागू रखा जाएगा।

-राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (सर्ड) का नाम बदलकर राज्य ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान कर दिया गया है। संस्थान में कार्यरत कर्मी पूर्ववत काम करते रहेंगे।

-महिला एवं किशोरी कल्याण योजना के तहत महिलाओं को सेनेटरी पैड आपूर्ति योजना को स्वीकृति।

-किसान समृद्धि योजना के लिए 80 करोड़ की मंजूरी।

-जज उत्तम आनंद की आश्रित पत्नी को अनुकंपा पर सहायक निबंधन के पद पर मिलेगी नौकरी।

-रोगी अभिज्ञा गुप्ता को निर्धारित सीमा से अधिक राशि प्रदान करने की स्वीकृति।

-कन्हैया सिंह लिपिक सेवानिवृत की सेवा नियमित कर दी गयी है। साथ ही उन्हें अनुमन्य वित्तीय लाभ मिलेगा।

-साहिबगंज में ग्रामीण जलापूर्ति के लिए दो अरब (200 करोड़) की राशि स्वीकृति की गयी है।