चुनाव होने पर झारखंड को दो वर्षों की रुकी राशि मिलेगी
वित्त आयोग की सिफारिशों पर केंद्र सरकार देती है अनुदान: पनगढ़िया
Ranchi News: झारखंड में इस साल स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाते हैं, तो राज्य को वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 की बकाया अनुदान राशि मिल सकती है। यह जानकारी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने शुक्रवार को रांची के होटल रेडिशन ब्लू में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में दी।
पनगढ़िया ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए स्थानीय निकाय चुनाव कराना अनिवार्य है। झारखंड में लंबे समय से निकाय चुनाव नहीं हुए हैं, जिस कारण राज्य की ग्रांट राशि रोकी हुई है। अगर यह चुनाव इस साल पूरे हो जाते हैं, तो झारखंड को दो वर्षों की बकाया राशि मिल जाएगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वित्त आयोग केवल सिफारिश करता है, जबकि वास्तविक ग्रांट केंद्र सरकार के बजट से जारी होती है। उन्होंने यह जानकारी भी दी कि अब योजना आयोग समाप्त हो चुका है और उसकी जगह नीति आयोग ने ले ली है।
अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि 13वें वित्त आयोग ने राज्यों को केंद्रीय करों में 32.02 प्रतिशत भागीदारी देने की सिफारिश की थी, जबकि 15वें वित्त आयोग ने यह हिस्सा बढ़ाकर 41 प्रतिशत कर दिया। अब झारखंड सरकार 50 प्रतिशत भागीदारी की मांग कर रही है, जिससे राज्य को और अधिक संसाधन मिल सकें।
पनगढ़िया के अनुसार, यदि राज्य सरकार चुनाव प्रक्रिया पूरी कर देती है, तो केंद्र द्वारा अनुदान में देरी नहीं की जाएगी और झारखंड को विकास कार्यों के लिए रुकी हुई धनराशि जल्द ही जारी की जा सकती है।
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