वित्त विभाग और एसबीआई के बीच राज्यकर्मियों के सैलरी पैकेज को लेकर हुआ एमओयू
Ranchi News: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की उपस्थिति में गुरुवार को वित्त विभाग और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बीच राज्य सरकार के कर्मचारियों के सैलेरी पैकेज को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। एमओयू पर वित्त विभाग की विशेष सचिव राजेश्वरी बी और भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक देवेश मित्तल ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव वंदना दादेल, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक (झारखंड-बिहार) के. बी. बंगारराजू तथा महाप्रबंधक प्रभाष बोस मौजूद थे।
एमओयू के तहत जिन सरकारी कर्मचारियों का सैलरी अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक में होगा, उन्हें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के एक करोड़ रुपये तक का दुर्घटना बीमा सहित स्वास्थ्य बीमा एवं जीवन बीमा और कई अन्य बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिलेगा।
मौके पर मुख्यमंत्री ने एमओयू हस्ताक्षर समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सभी श्रेणी के सरकारी कर्मियों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सरकारी कर्मियों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में आज से एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार के कर्मियों को दुर्घटना बीमा का कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर यह कदम उठाया गया है। दुर्घटना बीमा के माध्यम से उन्हें सेवा काल के दौरान दुर्घटना में मौत होने पर उनके परिजनों को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा कई और व्यवस्थाएं हमारी सरकार ने शुरू की है, जिसके जरिए सरकारी कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हर व्यक्ति अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है। चाहे वह आर्थिक सुरक्षा का मामला हो या फिर स्वास्थ्य या जीवन सुरक्षा का, हमारी सरकार अपने सभी सरकारी कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा को लेकर दूरदर्शी सोच और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह सरकार को आपकी चिंता है, उसी प्रकार अब झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में एसबीआई जैसी संस्थाएं सहयोग के लिए आगे आ रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में सरकारी कर्मियों की अहम भूमिका होती है। राज्य कैसे आगे बढ़े, इसके लिए नीति निर्धारण से लेकर कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारने का माध्यम सरकारी कर्मचारी बनते हैं। ऐसे में सरकारी कर्मियो का मनोबल बढ़ाने के साथ, उन्हें कार्य करने के लिए बेहतर वातावरण दिया जा है। सरकारी कर्मचारी भी राज्य हित में अपने कार्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ करें।