नई दिल्ली।
कृषि कानून के खिलाफ जारी आंदोलन के 19 में दिन सोमवार को किसानों ने 1 दिन का उपवास रखा। संध्या 5:00 बजे उपवास कार्यक्रम समाप्त हो गया। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति से जुड़े 10 संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर कृषि कानूनों पर समर्थन दिया है। समन्वय समिति के 10 संगठनों ने कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया है। इस पर कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार की नीति और नियत सही है।
कृषि मंत्री ने बताया कि समन्वय समिति के किसान सदस्य उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट, हरियाणा और बिहार से आए थे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए कृषि कानून लाई है। समाधान निकालने की मंशा से सरकार ने सातवें दौर की बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। सरकार की इच्छा है कि किसानों को संतुष्ट किया जाए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलन को जबरदस्ती खींचने का आरोप विपक्ष पर लगाते हुए कहा कि कुछ लोग समाधान के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। सरकार फिर से किसानों से बातचीत करने को तैयार है। किसानों के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वार्ता में आगे आने पर ही समाधान निकल सकेगा। सरकार कानून में संशोधन को तैयार है।