रांची। प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने अवैध पत्थर खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें तीन नवंबर को पूर्वाह्न करीब 11:30 बजे राजधानी के ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर इस दिन कार्यालय की सुरक्षा का विशेष प्रबंध करने का आग्रह किया है।
इससे पहले ईडी मुख्यमंत्री के करीबी अभिषेक से पूछताछ और मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के ठिकाने पर भी छापा मार चुका है। पंकज मिश्रा मनी लॉन्डिंग मामले में जेल में बंद है। ईडी के अफसर आने वाले दिनों में कुछ वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अफसरों से भी पूछताछ कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में ईडी ने विशेष अदालत को बताया है कि पंकज मिश्रा के चार खातों को फ्रीज कर दिया गया है। इन खातों में 83.98 लाख रुपये जमा थे। अवैध खनन के वक्त इन बैंक खातों में बेहिसाब नकदी जमा हुई। इस साल आठ जुलाई को पंकज मिश्रा के ठिकानों पर छापामारी की गई। इस दौरान सीलबंद लिफाफा बरामद हुआ। इसमें एक पासबुक और हस्ताक्षर की हुई दो चेक बुक हैं। इनमें 31 ब्लैंक चेक बैंक ऑफ इंडिया, गंगाप्रसाद शाखा के हैं। पासबुक और चेकबुक हेमंत सोरेन की हैं।
सोरेन को भेजे गए समन के मद्देनजर ईडी ने पुलिस मुख्यालय से अपने हिनू एयरपोर्ट रोड स्थित ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की है। ईडी ने पुलिस मुख्यालय को भेजे पत्र की एक प्रति केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ( सीआरपीएफ) को भी भेजी है।
अवैध खनन मामले में ईडी पंकज को किंग पीन मान रहा है।पंकज सी एम के खास बताये जाते है।ई डी इस बात की तहकीकात कर रही है की क्या पंकज सी एम के ईशारे पर नियम विरूद्ध कार्य कर रहे थे।सी एम की इसमे क्या भुमिका थी।ई डी इस बात को गंभीरता से लिया है की हिरासत मे रहते हुए पंकज रिम्स कैदी वार्ड से संथाल परगना के कुछ जिला अधिकारी ,पुलिस कप्तान को निर्देश दे रहे थे।सूत्र का कहना है की पंकज के ईशारे पर अवैध उत्खनन राज्य मे चलाया जा रहा था।डी सी और पुलिस भी उनसे प्रभावित थे।पंकज ने राज्य मे एकाधिकार कायम कर लिया था। सभी अनियमितता और भ्रष्टाचार को सी एम से जोड़कर ईडी ने सम्मन जारी किया है।
ईडी के द्वारा सम्मन जारी होने पर सत्ता के गलियारे मे हलचल है। सूत्र का कहना हो की सीएम सम्मन के आलोक में कानून के अनुसार समय ले सकते है। इधर मुख्य चुनाव आयोग का भी पत्र राजपाल को महिने पहले मिल चुका है वह भी पद पर रहते हुए लाभ का ही है। अभी राजपाल ने इस पर कार्रवाई नही की है। ईडी का सम्मन सी एम के लिए सिरदर्द बन सकता है। झारखंड सचिवालय मे हलचल चरम सीमा पर है। ईडी मुख्य मन्त्री से पूछे जाने वाले प्रश्न की तैयारी को अन्तिम रूप दे रही है। ईडी के संयुक्त निदेशक रांची ईडी मुख्यालय मे बैठकर अपने मातहत अधिकारियो को दिशा निर्देश दे रहे है।