नई दिल्ली।
लोकसभा में मंगलवार को सांसदों के वेतन में 30% कटौती से संबंधित सरकार द्वारा लाए गए विधेयक को मंजूरी दे दी गई। विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान लगभग सभी सदस्यों ने वेतन कटौती का समर्थन किया। वहीं उनके द्वारा सांसदों को दी जाने वाली विकास निधि में कटौती नहीं किए जाने का भी आग्रह किया गया। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विधेयक को पेश किया। चर्चा के दौरान कांग्रेस के अधीर रंजन सरकार से आग्रह किया कि विकास निधि कटौती नहीं की जाए। वही अमरावती सांसद नवनीत राणा समेत कई अन्य सदस्यों ने सरकार से मांग रखते हुए कहा कि उनका पूरा वेतन ले लिया जाए मगर सांसद निधि की पूरी राशि उपलब्ध कराई जाए। गौरतलब रहे कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल माह में प्रधानमंत्री सहित सभी केंद्रीय मंत्रियों एवं सांसदों के वेतन भी 30 फ़ीसदी की कटौती का निर्णय लिया था। यह कटौती 1 साल के लिए जारी रहेगी। इसके अलावा सरकार स्तर से सांसदों को दी जाने वाली सांसद मद की राशि पर भी 2 सालों के लिए रोक लगा दी गई है।