पटना।
नीतिश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को पंचायत चुनाव के मुद्दे सहित 17 एजेंडो पर मुहर लगाई है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की। राज्य में पंचायत चुनाव समय पर नही होने की स्थिति में पंचायत से लेकर जिला परिषद में परामर्शी समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त छठे राज्य वित आयोग की अनुसंशा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 6.56 अरब रूपए ग्राम पंचायतो को उपलब्ध कराने को लेकर अग्रिम निकासी की स्वीकृति सहित जेलो में चिकित्सीय व्यवस्था सुदृढ़ करने को लेकर एएनएम के पदो के सृजन सहित अन्य एजेंडे को स्वीकृति प्रदान की गई है।
बैठकोपरांत पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो रहा है। ऐसे में अगला चुनाव होने तक परामर्शी समिति को शक्ति प्रदान की जाएगी। ग्राम पंचायत में निहित सभी शक्तियों का प्रयोग परामर्श समिति करेगी। परामर्श समिति के गठन का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजे जाएंगे। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायतो को 6.56 अरब रूपए उपलब्ध कराएंगे। इसको लेकर अग्रिम निकासी की स्वीकृति भी बैठक में प्रदान की गई है।
इसके अतिरिक्त जेलो में चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करने का भी फैसला लिया गया है। इसके तहत जेलो के लिए एएनएम के पदो को सृजन की स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में अक्षय पात्र फाउंडेशन बेंगलुरू एवं इस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट पटना को केंद्रीकृत रसोई घर के माध्यम से पटना के दानापुर, फुलवारी एवं पटना सदर प्रखंड के चिन्हित विद्यालयो में मध्याह्न भोजन आपूर्ति के लिए नामांकन के आधार पर चयन करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।