Bihar News : अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड स्थित हरिपुर पंचायत सरकार भवन में आयोजित सहयोग शिविर में बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए अपराध तथा अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार में अपराधियों और अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की सरकार सभी वर्गों के साथ न्याय और विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत तभी समृद्ध बनेगा, जब बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा और इसके लिए सरकार लगातार आधारभूत सुविधाओं और जनसेवाओं को मजबूत कर रही है।
उन्होंने सहयोग शिविर की उपयोगिता बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पूरे बिहार से अब तक 4,53,062 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 4,25,260 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। शेष लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
सम्राट चौधरी ने अररिया जिले के आंकड़े साझा करते हुए बताया कि जिले में प्राप्त 7,130 शिकायतों में से 6,845 का समाधान किया जा चुका है। वहीं हरिपुर पंचायत में मिले 259 आवेदनों में से 245 मामलों का निपटारा हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह प्रशासन की कार्यक्षमता में आए सुधार का प्रमाण है।
उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी शिकायत का निपटारा 30 दिनों के भीतर नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी को उनके कार्यालय से नोटिस जारी किया जाएगा। लगातार तीन नोटिस के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ निलंबन जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री ने शिक्षा और आधारभूत ढांचे को लेकर भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई से बिहार के 213 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही गांवों के हाई स्कूलों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की व्यवस्था भी की जाएगी।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि फारबिसगंज में एयरपोर्ट का निर्माण अगले वर्ष शुरू करने की योजना है। इसके अलावा सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने, अतिरिक्त बिजली उत्पादन पर भुगतान, छह लेन सिलीगुड़ी-गोरखपुर एक्सप्रेस हाईवे और कोशी-मेची नदी लिंक परियोजना के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने की बात भी कही। कार्यक्रम में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. रामचंद्र प्रसाद, सांसद प्रदीप कुमार सिंह और विधायक मनोज विश्वास ने भी सभा को संबोधित किया।