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          Home»झारखंड»रामगढ़ में 35 लाख का ट्रेजरी घोटाला उजागर, पशुपालन विभाग के पूर्व लेखापाल पर केस,कुबेर पोर्टल का दुरुपयोग कर फर्जी कर्मचारी बनाकर लाखों की निकासी
          झारखंड

          रामगढ़ में 35 लाख का ट्रेजरी घोटाला उजागर, पशुपालन विभाग के पूर्व लेखापाल पर केस,कुबेर पोर्टल का दुरुपयोग कर फर्जी कर्मचारी बनाकर लाखों की निकासी

          टुडे पोस्ट लाइवBy टुडे पोस्ट लाइवApril 17, 2026No Comments3 Mins Read
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          Jharkhand News:   रामगढ़ जिले में ट्रेजरी घोटाले की आंच पहुंचते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया है। झारखंड के बोकारो और हजारीबाग जिलों में करोड़ों रुपये के घोटाले सामने आने के बाद अब रामगढ़ से भी लगभग 35 लाख रुपये की अवैध निकासी का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए पशुपालन विभाग के पूर्व लेखापाल मुनिंद्र कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

          रामगढ़ के उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज के निर्देश पर जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. लाल बिहारी प्रसाद ने यह कार्रवाई की। आरोप है कि मुनिंद्र कुमार ने वेतन और एरियर के नाम पर फर्जी तरीके से लाखों रुपये की निकासी की। जांच में यह सामने आया कि उन्होंने कुल 34,25,556 रुपये का गबन किया है।

          जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा यह हुआ कि मुनिंद्र कुमार ने “पोकली उरांव” नाम के एक फर्जी कर्मचारी को कुबेर पोर्टल पर पंजीकृत कर दिया था। जबकि जांच में यह स्पष्ट हो गया कि इस नाम का कोई व्यक्ति कभी भी रामगढ़ पशुपालन विभाग में कार्यरत नहीं रहा। इस फर्जी कर्मचारी के नाम पर अगस्त 2021 से जनवरी 2022 के बीच करीब 10.91 लाख रुपये एक्सिस बैंक के एक खाते में ट्रांसफर किए गए।

          इसके अलावा, मुनिंद्र कुमार ने अपने निजी खाते में भी वेतन और एरियर के नाम पर 23.34 लाख रुपये की अवैध निकासी की। यह निकासी अगस्त 2014 से दिसंबर 2021 के बीच की गई। जांच में यह भी पाया गया कि उन्होंने भुगतान सूची में हेरफेर कर राशि बढ़ाकर दिखा दी, जिससे डीडीओ को गड़बड़ी का तुरंत पता नहीं चल सका।

          मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में अपर समाहर्ता कुमारी गीतांजलि, उप निर्वाचन पदाधिकारी रविंद्र कुमार गुप्ता और जिला कोषागार पदाधिकारी मंजू एक्का शामिल थीं। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब पाए गए, यहां तक कि मुनिंद्र कुमार का अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (LPC) भी उपलब्ध नहीं था।

          जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यदि वेतन भुगतान पंजी का सही तरीके से मिलान किया जाता, तो यह घोटाला पहले ही पकड़ा जा सकता था। इस लापरवाही ने घोटाले को बढ़ावा दिया।

          प्रशासन अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहा है और अन्य विभागों में भी पिछले पांच वर्षों की निकासी की जांच के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्रवाई से यह साफ संकेत मिलता है कि सरकार अब वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सख्त रुख अपनाने के मूड में है।

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