Ramgarh News: हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने रविवार को सात महीने में किए गए कार्यों से लोगों को अवगत कराते हुए झारखंड में केंद्र की योजनाओं की धीमी पड़ी रफ्तार का ठीकरा हेमंत सरकार पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में तीन महत्वाकांक्षी योजनाएं झारखंड सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण नहीं किए जाने के कारण पूर्ण नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा हजारीबाग में एयरपोर्ट का है। एयरपोर्ट को स्वीकृत हुए छह साल से अधिक हो गए, लेकिन जमीन अधिग्रहण नहीं होने से निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। इसके अलावा कोलकाता से बनारस सुपर एक्सप्रेस-वे और रायपुर से धनबाद एक्सप्रेस-वे का निर्माण भी इसीलिए धीमा पड़ा है क्योंकि भूमि अधिग्रहण समय पर नहीं हो पाया है।
सांसद मनीष जायसवाल ने बताया कि शपथ ग्रहण सत्र मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र में उन्होंने 63 सवाल उठाए हैं। सात बार उन्हें संबोधन का मौका मिला जिसमें उन्होंने हजारीबाग की जनता के लिए एम्स अस्पताल का निर्माण करने की मांग उठाई। रोड सेफ्टी के लिए चुट्टूपालू घाटी, चरही घाटी और चौपारण घाटी में ब्लैक स्पॉट को सुधारने की बात कही। इन घाटियों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करने की बात उठाई। चुट्टूपालू घाटी को छोड़कर चौपारण और चरही घाटी में स्ट्रीट लाइट जल रही है। बंगाल से आलू का ट्रेड बंद होने पर भी उन्होंने सवाल उठाया तब जाकर झारखंड में फ्री ट्रेड शुरू हो सका। रामगढ़ में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस स्कूल खोलने को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं ताकि यहां के लोगों को रोजगार मिल सके।
सांसद ने कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा यहां विद्यालय में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी देना बड़ा मामला है। स्कूलों के रंग बदल दिए जा रहे हैं, जिससे सांप्रदायिक बू आ रही है। उन्होंने माइनॉरिटी के विद्यालयों में राइट टू एजुकेशन एक्ट के फ्री एजुकेशन एक्ट को लागू करने की भी मांग उठाई।
सांसद ने कहा कि रांची दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को बरकाकाना में ठहराव कराने के लिए उन्होंने सवाल उठाए हैं। पहले यह ट्रेन इसी रूट से होकर जाती थी। बाद में इसका रूट ही बदल दिया गया। उनके आग्रह पर सप्ताह में एक दिन राजधानी बरकाकाना स्टेशन से होकर जा रही है। लेकिन यह नियमित हो जिससे हजारीबाग संसदीय क्षेत्र की जनता को सहूलियत हो सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत भारत के तहत इस संसदीय क्षेत्र में बरकाकाना स्टेशन का चयन हुआ है। लेकिन इस संसदीय क्षेत्र के अन्य रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार हो इस पर भी उन्होंने मांग रखी है।