नई दिल्ली।
हज 2021 पर अंतिम फैसला कोरोनावायरस के प्रभाव की संपूर्ण समीक्षा के अलावा सऊदी अरब सरकार एवं भारत सरकार के लोगों की सेहत सुरक्षा के मद्देनजर दिशानिर्देशों को प्राथमिकता देते हुए जल्द लिया जाएगा। यह बातें केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री अब्बास नकवी ने सोमवार को हज 2021 के संबंध में समीक्षा बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया। उन्होंने कहा कि हज 2021 वैश्विक महामारी की स्थिति के मद्देनजर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल्स व गाइड लाइन पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया अन्य भारतीय एजेंसियों द्वारा हज 2021 के लिए आवेदन प्राप्त करने एवं अन्य तैयारियां जल्द शुरू करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सऊदी अरब सरकार की तरफ से हज 2021 के संबंध में फैसले के बाद आवेदन करने और अन्य प्रक्रिया को लेकर औपचारिक घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हज व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया जा सकता है।
इनमें भारत एवं सऊदी अरब में आवास, यातायात, स्वास्थ्य एवं अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण हज यात्रियों की सेहत व सलामती सरकार की प्राथमिकता है। भारत सरकार एवं अन्य संबंधित एजेंसियां इस दिशा में आवश्यक इंतजाम करेगी। सरकार एवं हज कमेटी ने इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है। मंत्री ने कहा कि भारत की शत-प्रतिशत डिजिटल हज व्यवस्था का नतीजा है कि कोरोनावायरस के कारण हज 2020 पर न जा पाने वाले 123000 लोगों के 2100 करोड़ रुपए बिना किसी कटौती के डीबीटी के माध्यम से उन्हें वापस कर दिए गए। वही सऊदी अरब सरकार ने भी 2018 19 का हज यात्रियों के यातायात का लगभग 100 करोड़ रुपए वापस किया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि पिछले 3 साल के दौरान हज यात्रियों का लगभग 514 करोड़ सर प्लस पैसा भी कोरोना काल में वापस किया गया है। भारत में शत-प्रतिशत डिजिटल हज व्यवस्था का परिणाम है कि आपदा काल में भी हज यात्रियों के पैसे सीधे उनके खाते में भेजे गए। जो हज प्रक्रिया के इतिहास में पहली बार हुआ है।