उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने के कारण नया आवंटन नहीं दिया जा रहा है
Ranchi: सांसद संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना पर मुख्यमंत्री गलत बयानबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन बंद करने की हेमंत सोरेन की बात का खंडन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपनी नाकामी को छुपाने के लिए केंद्र पर गलत आरोप लगा रहे हैं।
संसद ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है कि हर गरीबों को पक्का मकान मिले। इसके लिए केंद्र की ओर से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवार को पक्का मकान बनाने के लिए सहायता राशि केंद्र जरिये दी जाती है लेकिन झारखंड सरकार की ओर से आवंटन राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने के कारण नया आवंटन नहीं दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से बार बार उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है। राज्य सरकार उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दे रही है।
सांसद ने कहा कि पिछले नौ सालों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बने हैं। केंद्र ने जो आवंटन दिया था, उसमें अभी भी 55 हजार आवास अधूरे हैं। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना में बिचौलिया हावी हैं। भ्रष्टाचार के कारण आवास अधूरे हैं। सरकार मौन है। मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी नाकामी को छुपाने के लिए केंद्र पर दोषारोपण नहीं करें।