मनरेगा में खराब प्रदर्शन के लिए कोडरमा जिले के चंदवारा बीडीओ संजय कुमार यादव व सतगांवा के सीओ को जमीन की दाखिल खारिज कार्य में लापरवाही बरतने के लिए शो कॉज जारी करने व जिले से एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त कर उनके कार्यों की मॉनिटरिंग कराने का भी उपायुक्त को निर्देश।
-गिरिडीह जिले के तिसरी अंचल के अंचल अधिकारी असीम बाड़ा को वादों के निष्पादन में लापरवाही बरतने के लिए निलंबित करने का निर्देश।
गिरिडीह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्ष 2023 क्रियान्वयन का वर्ष है। सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो। योजनाएं धरातल पर उतरे और समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को इसका लाभ मिले, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कड़ी में हर जिले में चल रही योजनाओं की लगातार निगरानी होगी। वरीय अधिकारियों के साथ स्वयं जिलों में जाकर इसकी समीक्षा करूंगा।
मुख्यमंत्री बुधवार को खतियानी जोहार यात्रा के क्रम में नगर भवन में गिरिडीह और कोडरमा जिले में चल रहे विकास कार्यों और योजनाओं की अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि नए वर्ष में नए जोश के साथ काम करें। सभी विभागों के अधिकारी समन्वय स्थापित कर पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्व और कार्यों का निर्वहन करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी जो सोच है, हमारा जो उद्देश्य है, उसे हासिल कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने समीक्षा के क्रम में अधिकारियों से कहा कि आपने यहां विभिन्न योजनाओं की प्रगति का प्रेजेंटेशन काफी आकर्षक तरीके से दिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। हमें यथार्थ में जड़ को मजबूत करना है, ताकि सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं, उसका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से और धरातल पर हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में जिस तरह की सुविधाएं लोगों को मिल रही है, वैसी सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध हो, इसका प्रयास सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि गांवों में बिजली, पानी, सड़क और इंटरनेट जैसी कनेक्टिविटी मजबूत किया जा रहा है ताकि इसका लाभ ग्रामीणों को अपने ही गांव -घर में मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सही है कि राज्य से हो रहे पलायन को हम रोक नहीं सकते हैं लेकिन एक ऐसी व्यवस्था जरूर खड़ा कर सकते हैं, जहां लोगों को वैसे कार्य या रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, जिसके लिए लोग दूसरे राज्यों का रुख करते हैं । इसके लिए पूरी ईमानदारी से कार्य करने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां की एक बड़ी आबादी आदिवासियों और दलितों की है फिर भी उन्हें बैंकों की निष्क्रियता की वजह से सरकार की योजनाओं का लाभ लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं इस बात से केंद्र सरकार को अवगत कराऊंगा, ताकि बैंकों का पूरा सहयोग राज्य को मिले। बैठक में मुख्यमंत्री ने सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, सर्वजन पेंशन योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, मनरेगा अन्तर्गत मानव दिवस सृजन, राजस्व न्यायालय, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, जिले में चल रही विभिन्न परियोजनाओं एवं जिलों के विधि-व्यवस्था की समीक्षा की।
बैठक में श्रम नियोजन एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री सत्यानन्द भोक्ता, विधायक गिरिडीह सुदीव्य कुमार सोनू, विधायक गांडेय सरफराज अहमद, विधायक बगोदर विनोद सिंह, विधायक बरही उमाशंकर अकेला, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा, प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, सचिव विनय चौबे, सचिव अबू बकर सिद्दीकी, सचिव अमिताभ कौशल, सचिव कृपानंद झा, सचिव के श्रीनिवासन, ग्रामीण विकास विभाग सचिव प्रशांत कुमार के अलावे कोडरमा व गिरिडीह के उपायुक्त पुलिस अधीक्षक शामिल थें
समीक्षा बैठक में पदाधिकारियों को मिले निर्देश
-सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य को 31 जनवरी तक पूरा करने के निर्देश।
– सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों की पूरी लिस्ट गांववार तैयार करें, ताकि सभी ग्रामीण इसे आसानी से देख सकें।
– सरकारी योजनाओं का लाभ जो लोग गलत अथवा फर्जी तरीके से ले रहे हैं उनकी छानबीन कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें।
-जिनकी मौत हो चुकी है उनकी आश्रिता (पत्नी) को यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से जोड़ने का निर्देश।
– सर्वजन पेंशन योजना के तहत 31 मार्च के बाद सभी पंचायत से संबंधित यह सर्टिफिकेट लें कि उनके यहां सभी योग्य लाभुकों को पेंशन योजना से जोड़ा जा चुका है।
-दिव्यांगों के लिए विशेष शिविर लगाकर उन्हें दिव्यांगता सर्टिफिकेट जारी करने के साथ पेंशन योजना का लाभ देना सुनिश्चित करें।
-15 फरवरी तक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति से सभी योग्य लाभुकों को करें आच्छादित।
– मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत लाभुकों को उपलब्ध कराए गए पशुओं और उनकी पूरी वस्तु स्थिति की जानकारी लें।
-मुखमंत्री रोजगार सृजन योजना का महाविद्यालयों में भी प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि युवा पीढ़ी इस योजना के लाभ हेतु अपने अभिभावकों को जागरूक कर सकें।
-राज्य के विकास में अपेक्षित सहयोग नहीं करने वाले बैंकों को सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि को दूसरे बैंक में हस्तांतरित करने और इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने का निर्देश दोनों जिलों के उपायुक्त को दिया गया, ताकि केंद्र सरकार को इससे अवगत कराया जा सके।
-विधि व्यवस्था संधारण को लेकर दोनों जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करें।