रांची। झारखंड में 2023 में होने वाले 48 नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही होगा जबकि अनुसूचित जाति (एससी)-अनुसूचित जनजाति (एसटी) को आरक्षण मिलता रहेगा। नगर विकास विभाग के बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। वार्ड सदस्य, अध्यक्ष और मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष होगा। मतदाता इन्हें चुनेंगे। उपाध्यक्ष और डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। इनके लिए चुने गए वार्ड सदस्य वोट डालेंगे। चुनाव दलगत आधार पर नहीं होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 19 प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। बैठक की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी।
महंगाई भत्ता 34 से बढ़कर 38 प्रतिशत हुआ
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि केंद्रीय कर्मियों की तर्ज पर राज्य कर्मियों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति दी गई। इसका लाभ एक जुलाई 2022 की तिथि से मिलेगा। राज्य सरकार के पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा। वर्तमान में सचिवालय सहित सभी राज्य कर्मियों को 34 प्रतिशत डीए का लाभ मिल रहा है, अब उनका डीए बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया।
मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना होगी शुरू, बस चलाने के लिए मिलेगी सब्सिडी
मंत्रिपरिषद ने परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को भी स्वीकृति दे दी है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में वाहन संचालन के लिए ऑपरेटरों को कई सुविधा और परमिट इत्यादि में कई छूट दी जाएगी। योजना के अनुसार पांच साल तक परमिट में स्थाई सुकृति रोड टैक्स की स्वीकृति और निबंधन टैक्स में छूट रहेगा। वाहन चलाने के लिए सालाना ब्याज पर पांच प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। अनुमान के अनुसार 500 आवेदक आएंगे जिसमें 200000000 तक का अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से आम नागरिकों को भी कई छूट मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों, स्कूल स्टूडेंट, पेंशनरों को बस भाड़ में 100 फीसदी की छूट मिलेगी।
-शहरी क्षेत्रों के शौचालय का संचालन अब सुलभ इंटरनेशनल करेगा
-शहरी क्षेत्रों के शौचालय का संचालन अब सुलभ इंटरनेशनल करेगा,नगर निगम क्षेत्र में संचालित सामुदायिक शौचालय सार्वजनिक शौचालय सहित अन्य के संचालक सुलभ इंटरनेशनल को मनोनयन के आधार पर देने की स्वीकृति दी गई। पे एंड यूज के तहत शौचालय से सुलभ इंटरनेशनल शुल्क लेगा। वहीं प्रत्येक महीने सुलभ शौचालय के लिए नगर निगम निकाय संचालन के लिए सुलभ इंटरनेशनल को निर्धारित रूप से राशि देगी। बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूदरी दी गई है।